पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत कुचराई केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेसाठी एसएसपी अवनील हंस यांना जबाबदार धरले आहे. हंस आपली जबाबदारी पार पाडू शकले नाहीत, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. त्याचा अहवाल राज्य आणि केंद्र सरकारला पाठवला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने जानेवारीमध्ये या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली होती. आता बुधवारीच राज्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही ही घटना दुर्दैवी असल्याचे म्हटले होते.

कोर्टाने म्हटले आहे की, 'पुरेसा फौजफाटा असताना आणि दोन तासांपूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्याची माहिती मिळाल्यानंतरही अवनीत हंस आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले. जानेवारीमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेतील पंजाब पोलिसांची भूमिका तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. माजी न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​या समितीचे नेतृत्व करत होत्या.

काय आहे प्रकरण

5 जानेवारी रोजी पीएम मोदी पंजाबच्या दौऱ्यावर होते, परंतु आंदोलकांनी मार्ग रोखल्याने हुसैनीवालापासून 30 किमी अंतरावर 20 मिनिटे अडकून पडावे लागले. विशेष म्हणजे यामुळे पंतप्रधान कार्यक्रमाला न जाताच परतले. या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत गृहमंत्र्यांनी तीन सदस्यीय समितीही स्थापन केली होती.

त्यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित कागदपत्रे समितीकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. जानेवारीमध्ये पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. येथे केंद्र सरकार आणि भाजपने राज्य सरकारवर सुरक्षेमध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप केला होता. तर पंजाब सरकारने सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी शेवटच्या क्षणी आपला मार्ग बदलला आहे.