नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सोलर वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेला आज मंजुरी दिली आहे. देशातील एक कोटी कुटुंबांच्या घरांवर लावण्यात येणाऱ्या सोलर पॅनेलमधून या विजेची निर्मिती होणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थींना ३०० युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर म्हणाले, ‘‘या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ७५ हजार कोटींच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे. ही योजना पंतप्रधानांनी गेल्या १३ फेब्रुवारीला सुरू केली होती.

या योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर लावण्यात येणार्या सोलर पॅनेलला येणार्या खर्चापैकी ६० टक्के रक्कमेची सबसिडी ग्राहकांना मिळणार आहे. सोलर पॅनेल व इतर यंत्रणा उभी करण्यासाठी ग्राहकांना उर्वरित रक्कमेसाठी राष्ट्रीय बँकेतून सात टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

कोणतेही कुटुंबीय या योजनेसाठी राष्ट्रीय पोर्टलवरून या योजनेचा प्रस्ताव देऊ शकते. या योजनेअंतर्गत जास्तीतजास्त तीन केव्हीए वीज निर्मिती करणारे सोलर एनर्जी पॅनेल लावता येणार आहे. या योजनेतून ग्राहकांना मोफत वीज व घरी तयार होणार्या विजेतून अतिरिक्त आर्थिक लाभ सुद्धा मिळणार आहे.

देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक सोलर ग्राम उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही केंद्रीय मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले. शहरी भागातही सोलर शहर उभारण्याचा प्रयत्न सरकारचा राहणार आहे.

सेमीकंडक्टरमध्ये आत्मनिर्भर

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांसाठी आवश्यक असलेली सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी देशात तीन मोठे प्रकल्प उभारले जाणार असून यातून सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीमध्ये भारत लवकरच आत्मनिर्भर होणार असल्याचा दावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला. यापैकी एक आसाम व दुसरा गुजरातमधील सानंद येथे उभारण्यात येणार आहे.

या तिन्ही प्रकल्पांचे भूमिपूजन लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी केंद्र सरकार एक लाख २६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. देशातील सेमीकंडक्टरची गरज पुरवून देश निर्यात करणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

- आंतरराष्ट्रीय मार्जारकुळ (बिग कॅट) आघाडी स्थापन करण्यास मान्यता. वाघ आणि मार्जार कुळातील इतर वन्यप्राण्यांच्या जतनासाठी ही आघाडी स्थापन केली जाणार असून तिचे मुख्यालय भारतात असेल. यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

- बारा महत्त्वाच्या खनिजांवरील रॉयल्टीचा दर निश्‍चित करण्यासाठी ‘एमएमडीआर’ कायद्यात सुधारणा करणार

खरीप पिकांसाठी अंशदान

खरिपातील पिकांसाठी २४, ४२० कोटी रुपयांची खत अंशदान देण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तेलबिया आणि डाळींचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने तीन नवीन खत श्रेणीचा समावेश ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (एनबीएस) योजनेत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

जागतिक बाजारपेठेत खतांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असताना देखील सरकारने खतांवर भरीव अंशदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. नायट्रोजन खतांवर किलोमागे ४७.०२ रुपये इतके अंशदान दिले जाणार असून फॉस्फेटिक खतांवर किलोमागे २८.७२ रुपये, पोटॅश खतांवर किलोमागे २.३८ रुपये तर सल्फर खतांवर किलोमागे १.८९ रुपये इतके अंशदान दिले जाणार आहे. डाय अमोनिअम फॉस्फेटवर पूर्ववत ४५०० रुपये प्रतिटन इतके अंशदान दिले जाईल, असे ठाकूर यांनी सांगितले.