पीएनबी घोटाळा प्रकरणातील आरोपी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका यूके उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फरार नीरव मोदीला आता भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या प्रक्रियेला अद्याप थोडा वेळ लागू शकतो.

डिप्लोमसी आणि मानवी हक्कांची योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, यूके पोलीस नीरव मोदीला केंद्रीय तपास संस्थेकडे (सीबीआय) सोपवतील. यानंतर तपास यंत्रणा नीरवला ब्रिटनमधून भारतात घेऊन येतील.

नीरव मोदीवर कोणते गुन्हे दाखल आहेत?

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासानंतर सीबीआयने नीरव मोदीविरुद्ध पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला. यानंतर ईडीनेही चौकशी सुरू केली. पीएमएलए कोर्टाने नीरव मोदीला फरार घोषित केले आहे.

गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीचा गुन्हा- पीएनबीच्या तक्रारीवरून 29 जानेवारी 2018 रोजी मुंबई पोलिसांनी नीरव मोदीविरुद्ध गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. पीएनबीच्या उपमहाव्यवस्थापकांनी ही तक्रार केली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा छळ केल्याचा गुन्हा- सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्रास दिल्याप्रकरणी नीरव मोदीविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा - काय आहे सलाम किंवा कुर्निसाताचे महत्त्व राजशिष्टाचारांमध्ये

नीरव मोदीने कितीचा घोटाळा केलाय?

पीएनबीच्या तक्रारीनुसार, नीरव मोदीने 8 हप्त्यांमध्ये सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हे कर्ज फेब्रुवारी 2017 मध्ये घेतले होते. कर्ज घेतल्यानंतर नीरव मोदी काही दिवस बँकेची दिशाभूल करत राहिला आणि नंतर भारतातून पळून गेला.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील ध्रुव गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात आल्यानंतर ईडी आणि सीबीआय नीरव मोदीची स्वतंत्रपणे चौकशी करतील . ईडीचा तपास मनी लाँड्रिंगवर आधारित असेल, तर सीबीआय गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीची चौकशी करेल. नीरवला दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्यासाठी तपास यंत्रणा पीएमएलए कायद्याचाही वापर करू शकते.

नीरव मोदीने ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईतील आर्थर जेलमध्ये त्याच्या जीवाला धोका आहे. नीरव मोदीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्याची हत्या होऊ शकते किंवा तो स्वत: आत्महत्या करेल, असे म्हटले होते.

भारतात आणल्यानंतर नीरव मोदीच्या सुरक्षेचेही मोठे आव्हान सरकारी यंत्राणांसमोर असणार आहे. मात्र, नीरव मोदीला विशेष कक्षात ठेवण्यात येणार असल्याचे भारत सरकारने यूके उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्याला आठवड्यातून एकदा वकिलाला आणि कुटुंबाला भेटण्याची परवानगी दिली जाईल. स्पेशल सेलमधून धारदार वस्तू काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

नीरव मोदीला काय शिक्षा होईल?

अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीरव मोदी विरोधात तीन कलमांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशा स्थितीत सर्व कलमांमध्ये शिक्षेची वेगळी तरतूद आहे.

पीएमएलए अंतर्गत 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक सश्रम कारावास होऊ शकतो. जामीन मिळणेही कठीण होईल.

फसवणूक केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो. गुन्हेगारी कट रचण्यासाठी अशीच शिक्षा आहे.

पीएनबीचे पैसे परत करावे लागणार?

यावर न्यायालयीन सुनावणीत निर्णय होईल. नीरव मोदीविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये सक्तीने वसुली करता येणार नाही. दोषी सिद्ध झाल्यास न्यायालय नीरव मोदीला तुरुंगवास आणि दंड ठोठावू शकते.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालय मालमत्ता जप्तीचे आदेशही देऊ शकते, पण निरव मोदीची मालमत्ता आता फारशी उरलेली नाही. एका रिपोर्टनुसार ईडीला आतापर्यंत केवळ 8.5 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात यश आले आहे.

नीरव मोदीने 2018 मध्ये पीएनबीला पत्र लिहिले होते. या पत्रात म्हटले होते की ज्या पद्धतीने छापे टाकले जात आहेत आणि कारवाई केली जात आहे, त्यानंतर पैसे परत करणे शक्य होणार नाही. आमचे सर्व शेअर कोसळले आहेत. आता नीरव मोदी भारतात आल्यानंतर पैसे परत करण्यासाठी काय भूमिका घेतली जाईल हे पाहावे लागेल.