मुंबई : देशात यंदा झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करता आला नाही. ‘४०० पार’चा नारा देणाऱ्या भाजपची घोडदौड २४० जागांवर थांबली आहे. या निकालाने नरेंद्र मोदी यांची वैयक्तिक ताकद, करिष्मा कमी झाल्यामुळे त्याचा परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होईल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र राजकीय बदलाचा देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र त्यावरील मोदींची छाप मात्र कमी होईल, असे मत बहुतांश आंतरराष्ट्रीय धोरण अभ्यासकांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केले.

देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी देशाच्या परराष्ट्र धोरणात तसे फारसे विशेष बदल होत नसतात. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यावर मात्र परराष्ट्र धोरण हे व्यक्तिकेंद्रीत होण्यास सुरुवात झाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पंतप्रधानांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले गेले. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही, पाचवी मोठी जागतिक अर्थव्यवस्था, मोठी बाजारपेठ, भूसामरिक महत्त्व तसेच हिंद- प्रशांत महासागर आणि एकूणच चीनचे वाढते वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने भारत जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे, या मुद्यांकडे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) आंतरराष्ट्रीय विषयाचे प्राध्यापक अमीर अली यांनी लक्ष वेधले. मोदी यांच्या वैयक्तिक संबंधांमुळे भारताचे जागतिक महत्त्व वाढले आहे, असेही एक चित्र तयार केले गेले, अली म्हणाले.

बदलाचे संकेत

नरेंद्र मोदी यांची राजकीय ताकद कमी झाल्यामुळे त्यांना पहिल्यासारखे निर्णय घेता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे परराष्ट्र धोरणावरदेखील मित्र पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. यावेळी जनतेने विरोधी पक्षालाही सशक्त केले आहे, हेदेखील विसरता येणार नाही. निवडणूक निकालानंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये ‘विश्वगुरू’ ऐवजी ‘विश्वबंधू’ हा शब्द पहिल्यांदा वापरला आहे. हा बदलाचा संकेत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

तज्ज्ञांच्या मतांनुसार

• मोदी यांचा जागतिक दबदबा कमी होईल

• देशात परराष्ट्र विषयावर अधिक मुक्तपणे चर्चा सुरू होईल

• मोदी यांना परराष्ट्र विषयावर सारासार विचार करून बोलावे लागेल

• मोदी यांनी पुढाकार घेऊन पश्चिम आशियात सौदी अरेबिया यूएईबरोबर दृढ संबंध निर्माण केले

• युक्रेन-रशिया युद्ध असो की पॅलेस्टाईन युद्ध भारताने समतोल भूमिका घेतली

• अमेरिकेच्या दबावानंतरही रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली नाही तसेच रशियाबरोबरील पारंपरिक संबंधांनाही तडा पोहोचला नाही

• नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार यांसारख्या शेजारील देशांमध्ये मात्र भारताचा प्रभाव घसरत गेला

डाव्या पक्षांप्रमाणे नितीशकुमार, चंद्राबाबू नायडू यांचा परराष्ट्र धोरणावर फारसा प्रभाव नाही. त्यामुळे भारताचे परराष्ट्रनीतीत काही बदल होणार नाही. मात्र मोदी यांची राजकीय ताकद घटल्यामुळे आगामी काळात भारत-चीनमध्ये संवादाची प्रक्रिया सुरू होईल.

- सुधींद्र कुलकर्णी,

आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी मोदींची वैयक्तिक मैत्री आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांच्या राजकारणात अल्पसंख्याक समाजाची एक मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे इस्त्राईलबरोबरील भारताच्या संबंधांवर याचे परिणाम होऊ शकतात.

- डॉ. अमिताभ सिंग,

परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञ, जेएनयू

विश्वगुरूपासून सुरू झालेला प्रवास विश्वबंधूपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. यावेळी परराष्ट्र अर्थ धोरणात बदल होण्याची शक्यता वाटते. पाकिस्तान आणि चीनसंदर्भात भारताच्या कठोर राष्ट्रवादी धोरणात बदल होऊ शकतो. इस्राईलच्या मुद्यावरही मोदी यांच्यावर थोडा दबाव येऊ शकतो.

- अविनाश गोडबोले,

प्रा. ओपी जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठ

नव्या आघाडी सरकारमधील अंतर्गत वाद, मतभेद सोडविण्याची जबाबदारी मोदींवर असेल. त्यामुळे पंतप्रधानांचे परराष्ट्र दौरे, त्यावरचे लक्षही कमी होण्याची शक्यता आहे. मोदींमुळे भारताला महत्त्व प्राप्त झाले, असे चित्र उभे झाले होते.आता त्यालाही छेद बसणार आहे.

- अमीर अली, प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ