नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची नुकतीच घोषणा केली. यानंतर आता हा प्रस्ताव २४ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये सादर होणार आहे. यावेळी कृषी कायदे अधिकृतरित्या मागे घेण्यावर चर्चा होऊन त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. यानंतर येत्या हिवाळी अधिवेशनात तिन्ही कायद्यांना अधिकृतरित्या मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु होईल.

पंतप्रधानांनी केली होती कायदे मागे घेण्याची घोषणा

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतचं राष्ट्राला संबोधित करताना कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. पंतप्रधान म्हणाले होते की, हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते. परंतू आम्ही शेतकऱ्यांना या कायद्याचं महत्व समजावून सांगू शकलो नाही. त्यामुळं आम्ही हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत.

प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतकरी आंदोलनावर ठाम

दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. शेतकरी याला आपला मोठा विजय मानत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या संगठणांचं म्हणणं आहे की, ते आंदोलन तोपर्यंत चालू ठेवणार आहेत जोपर्यंत याची प्रक्रिया संसदेत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पंतप्रधानांनी आपल्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांना आंदोलन समाप्त करत पुन्हा घऱी परतण्याची अपिल केली होती.