नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित "नागरिकत्व' कायद्यावरून ईशान्य भारतामध्ये आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांनीही याला विरोध केला आहे. हा कायदाच घटनाबाह्य असून, त्याला आमच्या राज्यांत स्थान नसल्याची भूमिका या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याने आता केंद्र विरूद्ध राज्य, असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे गृहमंत्रालयाने मात्र राज्यांना हा कायदा पाळावाच लागेल, असे म्हटले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी नाकारण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील केंद्र सूचीनुसार हा कायदा तयार केला असल्याचेही त्याने नमूद केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर केरळ, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचा दावा करत त्याची राज्यात अंमलबजावणी करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. त्यावर स्पष्टीकरण देताना संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सूचीमध्ये असलेल्या केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी नाकारण्याचे राज्यांना अधिकारच नाहीत. सातव्या परिशिष्टातील केंद्र सूचीमध्ये संरक्षण, परराष्ट्र, रेल्वे, नागरिकत्व असे 97 मुद्दे आहेत. 

शिवसेनेवरचा अतिविश्वास नडला : फडणवीस

भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये विकासाच्या मुद्द्याऐवजी देशाचे विभाजन करण्याची बाब मांडली आहे. धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व का दिले जात आहे? आम्ही हे स्वीकारणार नाही. आम्ही तुम्हाला आव्हान देऊ. संसदेमध्ये संख्याबळ असल्याने जबरदस्तीने तुम्ही कायदे संमत करू शकता, पण आम्ही देशाचे विभाजन होऊ देणार नाही. 
- ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री पश्‍चिम बंगाल 

पंजाबमध्ये आम्ही "नागरिकत्व' कायद्याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही. विधिमंडळामध्ये आमच्याकडे संख्याबळ असल्याने आम्ही त्याला रोखू, हा कायदा देशाच्या धर्मनिरपक्षतेवरील हल्ला आहे. 
- कॅ. अमरिंदरसिंग, मुख्यमंत्री, पंजाब 

पूर्वीच्या विधानाबाबत आपण कधीही माफी मागणार नाही. मोदी आणि अमित शहांनी ईशान्य भारतामध्ये आग लावली असून, या मुख्य मुद्द्याकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून मोदी आणि भाजपकडून मला लक्ष्य केले जात आहे. कधी काळी मोदींनीही दिल्लीला रेप कॅपिटल असे म्हटले होते. 
- राहुल गांधी, नेते कॉंग्रेस 

केंद्र सरकारचा कायदा हा पूर्णपणे घटनाबाह्य असून, या संदर्भात कॉंग्रेस पक्षाच्या व्यासपीठावर जो काही निर्णय होईल, तो आम्ही राज्यामध्ये लागू करू. 
- भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगड

'ममतादीदीं'चे केंद्राला आव्हान 
दिघा : कुठल्याही परिस्थितीत पश्‍चिम बंगालमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची (एनआरसी) अंमलबजावणी करणार नाही, अशा शब्दांत राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज केंद्राला आव्हान दिले. या कायद्याच्या अंमलबजाणीसाठी केंद्र सरकार राज्यांवर दबाव टाकू शकत नाही. 

सुधारित नागरिकत्व कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. संसदेत बहुमत असले म्हणून तुम्ही तुमची मते आमच्यावर लादू शकत नाहीत. लोकशाहीमध्ये सर्वांना सोबत घेऊन सर्वसहमतीने निर्णय घेणे आवश्‍यक असते, असे सांगत बॅनर्जी यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात पश्‍चिम बंगालमध्ये मोठे आंदोलन उभे करण्याची घोषणा केली. महात्मा गांधी यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र या बैठकीला उपस्थित राहणार नसून, दिल्ली दौरा रद्द केल्याची घोषणा बॅनर्जी यांनी केली. 

सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे भारताचे विभाजन होईल. जोपर्यंत आम्ही सत्तेत आहोत, तोपर्यंत राज्यातील एकाही नागरिकाला देश सोडून जावे लागणार नाही. 
- ममता बॅनर्जी, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री