नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपूर्वी लडाखमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले होते. याची दखल केंद्र सरकारने घेतली असल्याचं कळतंय. इंडियन एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, मोदी सरकार केंद्रशासित प्रदेशाच्या संरक्षणासाठी कलम ३७१ लागू करण्याचा विचार करत आहेत.

याबाबत अधिकृत काही सांगण्यात आलेलं नसलं तरी पडद्यामागून याबाबत प्रयत्न सुरु असल्याचं सांगण्यात येतंय. (protests across Ladakh the Centre is mulling granting Article 371 like protection to the Union Territory)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, लेह अपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सच्या स्थानिक प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची सोमवारी भेट घेतली होती. या बैठकीमध्ये अमित शाह यांनी नेत्यांना आश्वस्त केलं आहे. अमित शाह प्रतिनिधींना म्हणालेत की, स्थानिकांच्या जमिनी , नोकरी आणि संस्कृती संविधानातील कलम ३७१ नुसार जपले जातील.

लडाखसाठी कलम ३७१

अमित शाह यांनी प्रतिनिधींना स्पष्ट केलंय की, लडाखचा समावेश संविधानाच्या सहाव्या अनुच्छेदमध्ये करणे शक्य नाही. त्यामुळे ही मागणी पूर्ण केली जाऊ शकत नाही. तसेच विधीमंडळाची मागणी देखील शाहांनी अमान्य केली आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं. जम्मू आणि काश्मीरप्रमाणे लडाख हे देखील विधीमंडळ नसलेले केंद्राशासित प्रदेश आहे.

जमीन, नोकरी आणि संस्कृतीबाबत लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. यासंदर्भात अमित शाह यांनी सहानभूती व्यक्त केली आहे. पण, लडाख नागरिकांचे हित कलम ३७१ च्या माध्यमातून जपले जाईल, असं ते म्हणाले. शाहांनी सांगितलं की, स्थानिकांसाठी ८० टक्के नोकऱ्या आरक्षित ठेवण्यात येतील. शाह यांच्या बैठकीमध्ये स्थानिक नेते उपस्थित होते असं सांगितलं जातं.

राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, विधिमंडळ असावे आणि सहाव्या अनुच्छेदात समावेश करण्यात यावा यासाठी लडाखच्या लोकांनी काही दिवसांपूर्वी मोठे आंदोलन उभे केले होते. संभावित औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी याबाबतही लडाखच्या जनतेने चिंता व्यक्त केली होती. (Amit Shah's plan to implement 'Article 371' in Ladakh? Know what is provision?)

विधिमंडळाची मागणी अमान्य

स्थानिक नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, सध्या लडाखच्या लोकांना प्रशासनामध्ये कोणतेही स्थान नाही. सर्व सत्ता अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या माध्यमातून लडाखच्या जनतेला प्रतिनिधीत्व मिळावं अशी आमची इच्छा आहे. पण, केंद्र सरकारकडून याबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाहीये.

विधिंडळाची मागणी अमान्य केली असली तरी स्थानिक परिषदांमध्ये लोकांना प्रतिनिधीत्व देण्याचे आश्वासन शाह यांनी लेह आणि कारगिलच्या नेत्यांना दिले आहे. स्थानिक परिषदेच्या माध्यमातून लोकांना पुरेसे अधिकार देण्यात येतील, तसेच परिषदेचा अर्थसंकल्प राज्यासारखाच मजबूत असेल, असं शाह यांनी नेत्यांना सांगितल्याचं कळतंय.

समितीची स्थापना

लडाखच्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक उच्च स्तरिय समिती स्थापन केल्याची माहिती आहे. लडाखच्या मागण्यांबाबत ही समिती विचार करत आहेत. लडाखची संस्कृती, भाषा आणि नोकऱ्यांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण, लडाखच्या प्रतिनिधींची जशी इच्छा आहे, त्याप्रमाणे मागण्या पूर्ण न होण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)