पंजाब विधानसभा निवणुकीत विजय मिळवतआपने सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. यातच पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शुक्रवारी बेरोजगारी दूर करण्यासाठी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. पंजाब मंत्रिमंडळाने शनिवारी एकूण 25,000 सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचा ठराव मंजूर केला, ज्यामध्ये पंजाब पोलिस विभागात 10,000 आणि इतर सरकारी विभागांमधील 15,000 रिक्त पदांचा समावेश असणार आहे.

पंजाबमध्ये नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर शनिवारी भगवंत मान मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलण्यात आले. पंजाब मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात एका महिलेसह आम आदमी पक्षाच्या (आप) दहा आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पंजाब भवन येथे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या 10 मंत्र्यांपैकी आठ पहिल्यांदाच आमदार झाले आहेत. या सर्वांनी पंजाबी भाषेत शपथ घेतली. हरपाल सिंग चीमा, हरभजन सिंग, डॉ. विजय सिंगला, लाल चंद, गुरमीत सिंग मीत हेअर, कुलदीप सिंग धालीवाल, लालजीत सिंग भुल्लर, ब्रह्म शंकर झिम्पा, हरजोत सिंग बैंस आणि डॉ. बलजीत कौर यांना शपथ देण्यात आली. मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह 18 पदे आहेत.

पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर भगवंत मान म्हणाले होते की, ते सर्वप्रथम राज्यातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी काम करणार आहेत. बेरोजगारी दूर करणे हे त्यांच्या सरकारचे पहिले प्राधान्य असेल,जेणेकरून लोकांना रोजगारासाठी भटकावे लागणार नाही, असे ते म्हणाले.

“या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तरुणांना पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित यंत्रणेद्वारे सरकारी क्षेत्रात नोकऱ्या देऊन रोजगाराचे नवीन मार्ग खुले होतील,” असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.