Rahul Gandhi Disqualification : 2019 च्या जुन्या मानहानीच्या खटल्यात काल (गुरुवार) सुरतच्या न्यायालयानं काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना दोषी ठरवलं आणि त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली.

'मोदी आडनाव' प्रकरणात ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. न्यायालयानं शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. हे पहिल्यांदाच घडत नाहीये, याआधीही अशी अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. ज्यामध्ये न्यायालयानं शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच खासदार आणि आमदारांचं सदस्यत्व गेलं आहे.

रशीद मसूद : काँग्रेस नेते काझी रशीद मसूद हे 1990 ते 1991 पर्यंत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होते. दरम्यान, आरोग्यमंत्री असताना केंद्रीय पूलमधून वाटप केलेल्या जागांपैकी त्रिपुरातील एमबीबीएसच्या जागांवर बेकायदेशीरपणे प्रवेश घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. रशीद मसूद यांना 10 जून 2013 रोजी दोषी ठरवण्यात आलं आणि सीबीआयच्या आरोपपत्रानंतर या भ्रष्टाचार प्रकरणात 4 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. यानंतर ऑक्टोबर 2013 मध्ये त्यांचं राज्यसभा सदस्यत्व संपुष्टात आलं.

आझम खान : समाजवादी पक्षाचे एक मजबूत नेते आणि रामपूर सीटचे आमदार आझम खान यांना 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी निशांत मान यांच्या एमपी-एमएलए न्यायालयानं 2019 च्या द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवलं आणि 3 वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर आझम खान यांची आमदारकी हिसकावून घेण्यात आली. त्याचवेळी त्यांचे पुत्र अब्दुल्ला आझम यांची आमदारकीही शिक्षेच्या घोषणेनं गेली.

कुलदीप सिंह सेंगर : उन्नावमधून भाजपचे आमदार असलेले कुलदीप सिंह सेंगर यांनाही आमदारकी गमवावी लागली आहे. 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात 20 डिसेंबर 2019 रोजी दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयानं कुलदीप सिंह सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. शिक्षा जाहीर झाल्यानंतरच त्यांची आमदारकी गेली होती.

अशोक कुमार सिंह चंदेल : 26 जानेवारी 1997 रोजी हमीरपूरमध्ये सामूहिक हत्या झाली होती. या हत्याकांडात भाजप नेते राजीव शुक्ला यांच्या भावासह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या हत्येप्रकरणी हमीरपूरचे भाजप आमदार अशोक कुमार सिंह चंदेल यांचंही नाव पुढं आलं असून, त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. साजच्या घोषणेनंतर जून 2019 मध्ये त्यांच्या आमदारकीची खुर्ची गेली.

विक्रम सैनी : भाजप आमदार विक्रम सैनी यांना 2013 च्या मुझफ्फरनगर दंगलीतील भूमिकेसाठी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मुझफ्फरनगरचे एमपी-एमएलए न्यायालयानं ही शिक्षा सुनावली. त्यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर सुमारे महिनाभर त्यांचं सदस्यत्व गेलं.

लालू प्रसाद यादव : माजी केंद्रीय मंत्री आणि बिहारचे मुख्यमंत्री लालू यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात 3 ऑक्टोबर 2013 रोजी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. शिक्षा जाहीर झाल्यानंतरच लालू यादव यांचं लोकसभेचं सदस्यत्व गमवावं लागलं आणि त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं.

जयललिता : तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांना दोनदा आमदारकी गमवावी लागली. 2002 मध्ये त्यांना पहिल्यांदा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. यानंतर 2014 मध्ये बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा जाहीर केली.

मोहम्मद फैजल : मोहम्मद फैजल यांना 13 जानेवारीला लक्षद्वीप येथील सत्र न्यायालयानं हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं होतं. शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर लगेचच लोकसभा सचिवालयानं खासदार मोहम्मद फैजल यांना अपात्र ठरवणारी अधिसूचना जारी केली. मात्र, 25 जानेवारी रोजी केरळ उच्च न्यायालयानं ही शिक्षा रद्द केली. यानंतर निवडणूक आयोगानं लोकसभेच्या जागेसाठी 27 फेब्रुवारी रोजी होणारी पोटनिवडणूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.

'या' नेत्यांनाही आपली खुर्ची गमवावी लागली

न्यायालयानं शिक्षा दिल्यानंतर अपात्र ठरलेल्यांमध्ये भाजपचे बजरंग सिंह हे 2015 साली यूपीमधून आमदार म्हणून निवडून आले होते. याशिवाय, भाजपचे खब्बू तिवारी 2021 साली बनावट मार्कशीट प्रकरणात आमदार झाले होते. तर, दुसरीकडं बिहारचे जगदीश शर्मा, अनिल कुमार साहनी, अनंत सिंग, राज बल्लभ यादव आणि इलियास हुसेन यांनाही अपात्रता कायद्यामुळं अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.

हरियाणातील काँग्रेसचे आमदार प्रदीप चौधरी यांना 2021 मध्ये दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. दुसरीकडं, केरळमधून सीपीएमचे पी. जयराजन (2001 मध्ये निवडणूक नियमांचं उल्लंघन) आणि ए. राजाला (निवडणूक घोटाळ्यात 2023) शिक्षा झाली. याशिवाय पीसी थॉमस आणि केएम शाजी यांनाही शिक्षेमुळं आमदारकी गमवावी लागली होती.