नवी दिल्ली - रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्म तिकिटासह अन्य सेवांवरील वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) घटविण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने केला आहे. त्यामुळे रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म तिकीट स्वस्त होणार आहे. यासोबतच सौर कुकर, दुधाचे कॅन, फळांच्या साठवणीसाठी वापरले जाणारे कागदी खोके (कोरोगेटेड बॉक्स) यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांपर्यंत आकारण्याचा निर्णय आज झाला आहे.

दिल्लीत आज जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीआधी अर्थमंत्र्यांनी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसमवेत अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केली. यामध्ये महाराष्ट्रातर्फे वित्तविभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव ओ. पी. गुप्ता त्यानंतर जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये व्यापारी, व्यावसायिकांना आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय झाले आहेत. यामुळे व्यावसायिकांना, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि करदात्यांना त्याचा फायदा मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

रेल्वेद्वारा सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधांवरील जीएसटी शुल्क माफ करण्याची शिफारस जीएसटी परिषदेने केली. यामध्ये प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री, रेल्वे स्थानकांवरील विश्रामगृहे (रिटायरिंग रूम) तसेच प्रतिक्षागृहे (वेटिंग रुम), स्थानक परिसरात बॅटरीवर चालणारी वाहनांची सेवा यासारख्या सेवा सुविधांवर जीएसटी आकारला जाणार नाही.

या सेवांवरील जीएसटी शुल्क माफ करण्याची शिफारस आज परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आली. यासोबतच, सौरकुकर, दुधाचे कॅन, आग विझविण्यासाठी उपयोगाला येणारे फायर स्प्रिंकलर या सामग्रीवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्याची शिफारस देखील परिषदेने केली. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सर्वप्रकारच्या कागदी खोक्यांवरील जीएसटी सरसकट १२ टक्के करण्याचा निर्णय देखील आजच्या बैठकीत झाला.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ अन्वये वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षात देण्यात आलेल्या डिमांड नोटीसांवरील व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अर्थात, फसवणूक तसेच चुकीची माहिती दिलेल्या प्रकरणांचा यात समावेश होणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पेट्रोल, डिझेल ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणणार

जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक अर्थसंकल्पी अधिवेशनानंतर होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. सोबतच पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. निर्मला सितारामन म्हणाल्या, की इंधनावर जीएसटी आकारण्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची आवश्यकता नाही.

मात्र राज्यांच्या सहमतीने इंधनावर जीएसटी शुल्क आकारणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जीएसटी दर तर्कसंगत असावेत, यासाठी शिफारस करण्यासाठी मंत्रिसमुहाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा समूह ऑगस्टमध्ये आपल्या शिफारशी सादर करेल.