राजस्थानमध्ये या वर्षाच्या शेवटी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामुळे आता मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार निवडणुकांच्या तयारीची पाहणी करत आहेत. त्यांनी सांगितलं की निवडणूक आयोग राजस्थानमध्ये मतदान अधिक सुलभ बनवण्यासाठी आणि मतदानाचा टक्का वाढवण्यावर लक्ष देत आहे. तसंच स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्यासाठीही प्रयत्नशील राहणार आहेत. आयोगाचा सर्वांना मतदान करणं अनिवार्य करण्याचा कोणताही विचार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून आपल्यावरच्या गुन्ह्यांच्या नोंदीबद्दल माहिती देणं भाग आहे. तसंच राजकीय पक्षांना आपला उमेदवार निवडण्याचं कारणही सांगायला हवं. राजीव कुमार यांनी सांगिलं की विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजस्थानमध्ये पहिल्यांदा वयोवृद्ध मतदार आणि ४० टक्क्यांहून अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या लोकांसाठी घरूनच मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मतदान अनिवार्य करण्याच्या बद्दल विचारलं असता, कुमार म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या पुढे असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी आणि मतदानासाठीच्या सुविधा अधिक चांगल्या करण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांनी सांगितलं की राज्यात दारू आणि पैसे वाटप होण्याच्या प्रकारांची चौकशी करण्याबद्दल कठोर निर्देश देण्यात आले आहे. विशेषतः हरियाणा, पंजाब सीमावर्ती भागामध्ये ही कारवाई करण्यात येत आहे.

राजीव कुमार यांनी सांगितलं की, ८० लाख वयस्क मतदारांना वोट फ्रॉम होम ही सुविधा दिली जाईल. पण त्यांची इच्छा असेल तर ते मतदान केंद्रावर जाऊनही मतदान करू शकतात. यासाठी त्यांना फॉर्म १२ डी भरावा लागेल. दिव्यांग व्यक्तींसुद्धा ही सुविधा मिळेल. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर सी विजिल अॅपच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यात येईल. राजस्थानमध्ये एकूण ५ कोटी २५ लाख मतदार आहेत. यामध्ये २ कोटी ७३ लाख पुरुष तर २ कोटी ५१ लाख स्त्रिया आहेत तर ६०४ तृतीयपंथी आहेत. १८,४६२ मतदार १०० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत. तर ११ लाख मतदार ८० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत.