नवी दिल्ली : ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत लष्करात होणाऱ्या भरतीसाठी अग्निवीरांच्या जातीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याचा आरोप करत भाजपचे मित्र पक्ष आणि विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव आणि ‘आप’चे संजय सिंह यांनी केंद्र सरकारवर याच मुद्यावरून टीका केली आहे. संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) नेते उपेंद्र कुशवाह आणि भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनीही या भरतीसाठी उमेदवारांच्या जातीचे प्रमाणपत्र मागण्याचे कारणच काय? असा सवाल करत चिंता व्यक्त केली आहे. भाजपने याच मुद्यावरून विरोधकांवर टीका केली असून ते लष्कराचा अवमान करत असल्याचे सांगत तरुणांना पुन्हा एकदा रस्त्यांवर उतरण्यासाठी चिथावणी दिली जात असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.

संसदेच्या आवारामध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले की, ‘‘ ही केवळ अफवा आहे, स्वातंत्र्याच्या आधीपासून भरती प्रक्रिया सुरू असून ती सध्या कायम आहे. त्यात कसल्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही.’’ भाजपचे प्रवक्ते संबीत पात्रा म्हणाले की, ‘‘ स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ही भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे, साधारणपणे १९४७ नंतर विशेष लष्करी आदेशान्वये तिची सुरूवात करण्यात आली होती. आता देखील त्याच प्रक्रियेच्या आधारे नियुक्त्या केल्या जात आहेत.’’ ‘आप’चे नेते संजयसिंह यांनी देखील आज राज्यसभेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

दिल्ली हायकोर्टासमोर ‘अग्निपथ’बाबत सुनावणी

केंद्र सरकारच्या लष्कर भरतीसाठीच्या ‘अग्निपथ’ या योजनेला आक्षेप घेणाऱ्या विविध जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. केरळ, पंजाब, हरियाना, पाटणा आणि उत्तराखंड येथील उच्च न्यायालयांना देखील त्यांच्याकडील याचिका तातडीने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे जर त्यांना शक्य नसेल तर दिल्ली उच्च न्यायालय यावर निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

या चारही उच्च न्यायालयांतील याचिकाकर्ते हे सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा पर्याय निवडू शकतात असेही खंडपीठाने नमूद केले. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर याबाबत प्रलंबित असणाऱ्या याचिकांबरोबरच या चारही याचिकांवर सुनावणी घेतली जावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. या याचिका जलदगतीने मार्गी लावल्या जाव्यात असेही न्यायालयाने निर्देशांत म्हटले आहे.

देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच उमेदवारांना भरती प्रक्रियेदरम्यान जातीचा उल्लेख करण्यास सांगितले जात असून पंतप्रधान मोदी हे दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना लष्करामध्ये भरतीसाठी पात्र समजत नाहीत का?

- संजय सिंह, नेते आप