नवी दिल्ली - येत्या १८ जुलै रोजी होणाऱया राष्‍ट्रपती निवडणुकीसाठीची प्रशासकीय तयारी संसद भवनात सुरू झाली आहे. या निवडणुकीचे संचलन राज्यसभा सचिवालय करत असल्याने या सचिवालयाने या पूर्ण प्रक्रियेसाठी विशेष निवडणूक कक्ष तयार केला आहे. राज्यसभा महासचिव पी सी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यसभेच्या या विशेष कक्षामध्ये राज्यसभेच्या टेबल कार्यालयातील बहुतांश अधिकाऱयांचा सहभाग आहे.राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानासाठी विशेष कार्य अधिकारी मुकुल पांडे व संयुक्त सचिव सुरेंद्रकुमार त्रिपाठी हे सहायक निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पहातील. या निवडणुकीसाठीचे उमेदवारी अर्ज फक्त संसद भवनात उपलब्ध करण्यात येतात. राज्यसभेचा हा विशेष निवडणूक कक्ष उमेदवारी अर्ज पुरविण्यापासून मतमोजणी पर्यंतच्या साऱया घडामोडींचे व्यवस्थापन व नियोजन करेल. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतपत्रिकांद्वारेच पूर्ण देशात मतदान होते. मात्र मतमोजणी संसद भवनात करावी लागते. मतमोजणी प्रक्रियेत असणाऱ्या लोकसभा-राज्यसभा सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सध्या सुरू आहे.

या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज उद्यापासून (ता. १५) संसदेत उपलब्ध होतील. उमेदवारी अर्जासाठी प्रत्येकी १५,००० रूपये अनामत रक्कम म्हणून जमा करावी लागेल. याशिवाय प्रस्तावक व अनुमोदक म्हणून किमान ५० लोकप्रतीनिधींच्या सह्या आवश्यक असतात. १५ जूनपासून २९ जूनपर्यंत अर्ज भरणे व अर्जमाघारी यांची मुदत राहील. १८ जुलै रोजी संसदेत व विधानसभांमध्ये मतदान होईल. त्याच दिवशी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्याने बहुतांश सारे खासदार सध्याच्या संसदेतच मतदान करतील. त्यासाठी पहिल्या मजल्यावरील राज्यसभा सचिवालयाच्या दिशेला मतदान कक्षही सिध्द होत आहे. २१ जुलै रोजी मतमोजणी झाल्यावर विजयी उमेदवारांना भारताचे सरन्यायाधीश २५ जुलै रोजी देशाच्या सर्वोच्च पदाची व गोपनीयतेची शपथ देतील.

राष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभा व राज्यसभेचे खासदार आणि विधानसभा-विधान परिषदांचे आमदार मतदार असतात. प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य ७०० असते. मात्र राज्यसभेतील राष्ट्रपतीनियुक्त १२ खासदारांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क नाही. त्यामुले त्यांना मतदान करता येणार नाही. सध्या १२ पैकी ७ राष्ट्रपतीनियुक्त खासदारांची पदे रिक्त आहेत.