नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळत होता, आहे व राहील, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यसभेतील वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी, ‘आम्ही कधी म्हटले की एमएसपी बंद होणार आहे?' असा प्रतिप्रश्‍न केला. पंतप्रधानांच्या ‘आंदोलनजीवी जमात या शब्दप्रयोगाला संयुक्त किसान मोर्चाने तीव्र हरकत घेतली असून मोदी सरकारचे प्रचंड आडमुठे धोरणच "नवनवीन लोकशाहीवादी आंदोलजीवी' निर्माण करत असल्याचा प्रतिहल्ला चढविला आहे. 

दरम्यान, पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर शेतकरी नेत्यांनी सरकारशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र, तीनही कृषी कायदे रद्द करा, ही आमची मागणी क्रमांक १ कायम राहील असेही स्पष्ट केले आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना केलेल्या भाषणाचे पडसाद शेतकरी आंदोलनातही उमटले. 

टिकैत म्हणाले की मचे म्हणणे इतकेच आहे की एमएसपी व्यवस्था ही साऱ्या पिकांसाठी पाहिजे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळतील. याची लेखी व कायदेशीर हमी मिळावी यासाठी सरकारने तसा स्वतंत्र कायदा संसदेत तातडीने मंजूर करावा. सध्या तसा कायदा नसल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. 

पंतप्रधानांनी पुन्हा चर्चेसाठी तयारी दाखविली व आम्हीही चर्चेला तयार आहोत असे सांगून शिवकुमार कक्का म्हणाले की जेव्हा जेव्हा सरकारने कळविले तेव्हा तेव्हा शेतकरी नेते कृषीमंत्र्यांशी, गृहमंत्र्यांशी चर्चेसाठी गेले. आमचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. आताही सरकारने वी तारीख कळविली तर आम्ही तयार असू, मात्र कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीपासून मागे हटणार नाही, हे सरकारने नवी तारीख निश्‍चित करतानाच ध्यानात घ्यावे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

घातक व निषेधार्ह शब्दप्रयोग 
पंतप्रधानांनी, "आंदोलनजीवी' ही नवीन जमात निर्माण झाल्याचे जे वक्तव्य केले त्याबद्दल शेतकरी नेत्यांनी तीव्र निषेध केला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते दर्शन पाल म्हणाले, आंदोलनांमुळेच भारताला ब्रिटिश वसाहतवादापासून मुक्ती मिळाली. त्यामुळे आंदोलनजीवी असल्याबद्दल शेतकऱ्यांना अभिमानच वाटतो. पण भाजप व त्याच्या पूर्वसुरींनी कधीही ब्रिटिशांविरुद्ध आंदोलने केली नाहीत व आजही त्यांना आंदोलने करण्याची भीती किंवा लाज वाटते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत सरकार कितपत गंभीर आहे याची शंका येते कारण "वीज दुरुस्ती विधेयक २०२१'  रद्द करण्याचे आश्‍वासन शेतकऱ्यांना दिल्यावरही सरकारने ते संसदेत मांडण्याची तयारी केली आहे. ‘एफडीआय (थेट परकीय गुंतवणूक) या शब्दाची पंतप्रधानांनी केलेली व्याख्याही आंदोलनजीवी याइतकीच व सुदृढ लोकशाहीसाठी तेवढीच घातक आहे. शेतकरी आंदोलनाला जगभरातून मिळणाऱ्या प्रतिसादाकडे या दृष्टीने पहाणे पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीला शोभत नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप