Ramdev Baba: पतंजली आयुर्वेदची उत्पादने कोविड-१९ साथीच्या आजारावर उपचार करू शकतात, असा दावा करणाऱ्या पतंजली आयुर्वेदवर केंद्र सरकारने कोणतीही कायदेशीर कारवाई का केली नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (२ एप्रिल) आश्चर्य व्यक्त केले आहे. कोरोना काळात पतंजलीने अनेक दावे केले तरी केंद्र सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पतंजलीची उत्पादने इतर उत्पादनांना पूरक म्हणून वापरली जाऊ शकतात, असे त्यांच्या स्वत:च्या समितीने म्हटले. तरी देखील कोणतीही कारवाई झाली नाही.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजलीच्या जाहिरातींच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.  दरम्यान ॲलोपॅथीवर हल्ला करणाऱ्या आणि काही आजारांवर उपचाराचा दावा करणाऱ्या पतंजलीच्या जाहिरातींच्या विरोधात याचिकेवर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 2020 मध्ये, पतंजलीने जाहिरात केली होती की त्यांनी उत्पादने विकसित केली आहेत जी कोरोना १०० टक्के बरा करू शकतात.

या प्रकरणात २७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात उचललेल्या पावलांचे स्पष्टीकरण देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर (१९ मार्च रोजी) दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर नसल्याचे निरीक्षण केल्यानंतर, न्यायालयाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर असल्याची खात्री करण्यासाठी भारतीय संघराज्याला अंतिम संधी दिली.

यानंतर, आयुष मंत्रालयाने ४२ पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, जे न्यायालयाने विचारात घेतले. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालयाने अनेक प्रश्न विचारले.

पतंजलीची उत्पादने मुख्य औषधाला केवळ पूरक आहेत याविषयी लोकांमध्ये माहिती प्रसारित करण्याबाबत न्यायालयाच्या निरीक्षणाशी हे जोडले गेले. न्यायालयाने पतंजलीच्या दाव्यांवर चिंता व्यक्त केली.

कोरोना काळात हा चांगला उपचार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच आधुनिक विज्ञान युगात असं काही नाही जे कोरानाला बरं करु शकेल, अशी जाहीरात देखील करण्यात आली. असं करु नका म्हणून पंतजलीला इशारा देण्यात आला होता पण हे सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यात आले नाही. त्यामुळे आम्ही असे गृहीत धरत आहोत की जरी तुम्ही ते सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवले नसले तरीही, त्यांच्याकडून उपचार म्हणून जाहीरात करण्यात आली. तरीही तुम्ही डोळे मिटून राहणे पसंत केले. केंद्र सरकारने असे केले याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते, असं कोर्टाने म्हटले आहे.

केंद्राने पतंजलीला चेतावणी दिल्याचे कोर्टात सांगितले. मात्र न्यायमूर्ती कोहली म्हणाल्या की हा कायद्यानुसार फक्त इशारे देणे बंधनकारक नाही, परंतु त्याचे पालन न केल्यास तुरुंगवासाची तरतूद देखील आहे.

२०२० चा कोराना काळ अतिशय गंभीर होता. केंद्र सरकारने लोकांमध्ये प्रचारासाठी काय केले. जेणेकरून ते फसव्या औषधांपासून वाचतील?, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. या उलट कोराना गंभीरस्वरुपात असताना त्यांना आणखी उत्पादन वाढवण्यास सांगण्यात आले. ही सर्वात चांगली औषध असल्याचे दावे करण्यात आले, याचे समर्थन करता येणार नाही. मंत्रालयाशिवाय त्या वेळी काहीही पुढे जाऊ शकत नव्हते, असे म्हणत कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला म्हणाल्या,  बाबा रामदेव यांनी योगासाठी महान कार्य केले असले तरी याचा अर्थ असा नाही की ते इतरांमध्ये पोकळी निर्माण करणे सुरू करतील.

भारत सरकारकडून ८ मार्च रोजी उत्तराखंड राज्य परवाना प्राधिकरणाला पतंजलीच्या कृतींबद्दल तपशीलांची विनंती करणारे पत्र हे स्पष्ट करते की प्राधिकरणाने कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या नाहीत. राज्य विभागाकडून १२ मार्च रोजी केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या प्रतिसादात दिव्या फार्मसी (पतंजली योग पीठ) ला केवळ इशारा देण्यात आला होता. मात्र, कायद्याचे गंभीर उल्लंघन होत असताना केवळ इशारा देणे पुरेसे नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य परवाना प्राधिकरणालाही पक्षकार म्हणून ताशेरे ओढले.