नवी दिल्ली - ‘कोरोना लसीकरणाच्या (Corona Vaccination) नवीन धोरणानुसार केंद्र सरकारतर्फे (Central Government) खासगी रुग्णालयांना (Private Hospital) २५ टक्के लशींचे डोस (Dose) मोफत देण्याचे धोरण अमलात आणण्यात आले आहे पण या रुग्णालयांचा लसीकरणाचा वेग अत्यंत कमी असल्याचे दिसून आल्याने हा कोटा घटविण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.’ अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी आज राज्यसभेत बोलताना दिली.

लसीकरणाची सारी सूत्रे केंद्र सरकारने जूनमध्ये हाती घेत राज्यांना मोफत लस देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. २१ जूनपासून राज्य सरकारांना एकूण उत्पादनाच्या ७५ टक्के व खासगी रुग्णालयांना २५ टक्के लस देण्याचे धोरण अमलात आणण्यात आले होते. खासगी रुग्णालयांना लशीसाठी किती रक्कम आकारावी हेही सरकारने निश्चित ठरवून दिले. मात्र २१ जूननंतर देशाच्या अनेक राज्यांना तीव्र लस टंचाई जाणवू लागली होती.

केंद्राने लस वाटपात आखडता हात घेतल्याने महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ यासह अनेक राज्यांतील लसीकरणाला याचा फटका बसला होता. भाजप खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी आज खासगी रुग्णालये केंद्राकडून मिळालेल्या लशी अपेक्षेनुसार वापरत नसतील तर त्यांचा कोटा रद्द करणार का? असा प्रश्न विचारला होता.

कमी वेगाने अडचण

आरोग्यमंत्री मंडाविया म्हणाले, ‘खासगी रुग्णालयांचा लसीकरणाचा अल्प वेग पाहता या रुग्णालयांनी वापरात न आणलेल्या ७ ते ९ टक्के लशी सरकारी लसीकरण केंद्रांना देण्यास सुरवात करण्यात आली. खासगी रुग्णालयांनी लसीकरणाचा वेग वाढविला नाही तर त्यांच्या राखीव २५ टक्के कोटा रद्द करण्याचाही विचार सरकार करू शकते.’