जयपूर : राजस्थानमध्ये काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राजस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बहुजन समाज पक्षाच्या आमदारांचे प्रकरण राजस्थानच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. यामुळे काँग्रेसला दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून काँग्रेसला दिलासा देताना विलनीकरणाच्या विरोधातील याचिकेला स्थगिती देण्यात आली होती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

बसपच्या आमदारांचे काँग्रेसमध्ये विलनीकरण केल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये बसपच्या आमदारांच्या विलनीकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले असून आता उच्च न्यायालय ११ ऑगस्टला या प्रकरणावर निर्णय घेणार आहे. न्यायालयाने बसपच्या आमदारांना वर्तमानपत्रांच्या आधारे नोटीस बजावण्याचेही आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?
राजस्थान विधानसभा निवडणुकीनंतर बसपच्या ६ आमदारांनी कांग्रेसला पाठिंबा दिला होता. या आमदारांनी नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याच्या विरोधात भाजप आमदाराने विधानसभा अध्यक्षाकडे तक्रार केली होती आणि या आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी बसप आमदारांना काँग्रेसमध्ये समाविष्ट करुन घेतले होते. त्यानंतर बसपा सुप्रिमो मायावती यांनी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेसला आम्ही पाठिंबा देऊनही काँग्रेसने विश्वासघात केला असल्याचा आरोप केला होता. बसप आमदारांचा काँग्रेस प्रवेश हा असंविधानिक असल्याचेही मायावती यांनी म्हटले होते.
---------------------
देशात दोन दिवसांत १ लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण; आकडा १९ लाख पार
---------------------
बहुजन समाज पक्षही या प्रकरणाच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो पण, काँग्रेस आणि बंडखोर आमदारांना धडा शिकविण्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहणार असल्याचे मायावती यांनी म्हटले होते. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला होता.