मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावर गेले काही दिवस अतिक्रमणविरोधी कारवाईवरून वादंग निर्माण झाले आहे. पावसातदेखील प्रशासनाकडून कारवाई सुरूच असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारची खरडपट्टी काढली. पावसाळ्यात कोणत्याही बांधकामावर कारवाई केली, तर याद राखा, सोडणार नाही, असे फटकारत सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

इतकेच नव्हे, तर विशाळगडावर कारवाईदरम्यान कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने न्यायालयाने याप्रकरणी शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुनावणीला हजर राहण्यास सांगितले. विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई थांबवण्यात यावी, अशी मागणी करीत शाहूवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील आयुब कागदी व इतर रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व ॲड. माधवी अय्याप्पन यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १९) न्या. बी. पी. कुलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला कारवाईचे व्हिडीओ दाखवले. त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्था पोलिसांकडून पायदळी तुडवण्यात आल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करत सरकारला फटकारले. विशाळगडावर तोडफोडीची घटना सुरू होती, तेव्हा सरकार नेमके काय करत होते? राज्यात कायदा-सुव्यवस्था आहे की नाही? कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची जबाबदारी नाही का? असा प्रश्नांचा भडिमार करीत न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला. सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडताना पावसाळ्यात पाडकाम करणार नसल्याची हमी न्यायालयाला दिली. याची नोंद घेत खंडपीठाने सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. तुम्ही दिलेली हमी आणि न्यायालयाचा आदेश पाळला नाहीत, तर खपवून घेणार नाही, महागात पडेल. कोणाचीही गय करणार नाही, असे खंडपीठाने खडसावले. तसेच १४ जुलैच्या दंगलीसंबंधी गुन्हे दाखल केले की नाहीत, याचा खुलासा करण्यासाठी शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना २९ जुलैला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

विशेष तपास पथकाची मागणी

सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या वकिलांनी विशाळगडावरील दंगल, तोडफोडीचा व्हिडीओ न्यायालयाला दाखवला. ‘जय श्रीराम’चा नारा देत आंदोलकांनी तोडफोड केल्याचे व्हिडीओतून निदर्शनास आले. तेथे उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी जमावाला दंगल घडवण्यास मोकळीक दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. अतिक्रमणे पाडण्याच्या कारवाईविरुद्ध उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी आंदोलन पुकारले. त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमण्याचे आदेश द्या, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.