‘ए क देश व एक निवडणूक’ निर्णय राबविण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये तब्बल ८० घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील,’ अशी माहिती केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

‘एक देश व एक निवडणूक’ या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली होती. या समितीने एक विस्तृत अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. त्याच्या छाननीनंतर हा निर्णय अंमलात आणण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसचे राजीव शुक्ला यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ अंमलात आणताना राज्य विधानसभा पाच वर्षे बरखास्त होणार नाही, याची तरतूद केली जाणार काय, असा प्रश्न विचारल्यानंतर मेघवाल म्हणाले, ‘‘अशा प्रश्नांचा विचार अहवालात केला आहे. यासाठी राज्यघटनेमध्ये अनेक घटनादुरुरस्त्या कराव्या लागणार आहे. या घटनादुरुस्त्यांची संख्या जवळपास ८० एवढी राहणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुद्धा एकाचवेळी घेण्याचा निर्णयही घेण्यात येईल.’’

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. लहान-मोठ्या पक्षांची संख्या ३४ एवढी असून अनेक पक्षांनी या निर्णयाच्या विरोधात मत व्यक्त केल्याची माहितीही मेघवाल यांनी दिली. परंतु ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही योजना केव्हापासून अंमलात येईल, याबद्दल त्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन सभागृहाला दिले नाही.