नवी दिल्ली : फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १२५ व्या कलमाला अनुसरून मुस्लिम महिला ही स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी तिच्या पतीकडे पोटगी मागू शकते असे महत्त्वपूर्ण निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने देतानाच धार्मिकदृष्ट्या कायद्यातील ही तटस्थ तरतूद सर्व धर्मांतील विवाहित महिलांना लागू होते असेही नमूद केले. ‘मुस्लिम महिला ( घटस्फोटासंदर्भातील हक्कांचे संरक्षण) कायदा- १९८६’ हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही असे न्या. बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने नमूद केले. महिलेला अशाप्रकारची भरपाई देणे हा काही दानधर्म नाही तर तो त्यांचा अधिकारच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कलम -१२५ हे सर्व धर्मांतील महिलांना लागू होते’ असा मोठा निष्कर्ष काढत आम्ही याबाबत दाखल फौजदारी आव्हान याचिका फेटाळून लावत आहोत असे न्या. नागरत्ना यांनी नमूद केले. ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटाशीसंबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा-१९८६’ हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील १२५व्या कलमातील धर्मनिरपेक्ष तरतुदींपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. आजच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने दोन वेगवेगळे पण एकाच अर्थाचे निकाल दिले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील १२५ वे कलम हे महिलांना देण्यात येणाऱ्या पोटगी मुद्दा हाताळते त्यात मुस्लिम महिलांचाही समावेश होतो.

दोन कायद्यांचा विचार

घटस्फोटित पत्नीला उदरनिर्वाहासाठी पोटगी देण्याचे निर्देश तेलंगण उच्च न्यायालयाने अब्दुल समद नावाच्या इसमास दिले होते. या निकालाला समद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटस्फोटित पत्नीस सीआरपीसी कायद्यातील कलम १२५ नुसार याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद समद यांनी केला होता. मुस्लिम महिला अधिनियम १९८६ अथवा सीआरपीसीचे कलम १२५ यापैकी कोणत्या तरतुदीला प्राथमिकता द्यायची? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. अखेर सीआरपीसीचे कलम १२५ सर्व धर्मातील महिलांसाठी लागू होते, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.

पोटगीचा असाही तिढा

मुस्लिम परंपरेनुसार एखाद्या महिलेला पतीने घटस्फोट दिला अथवा पतीचे निधन झाले तर ठरलेल्या ‘इद्दत’ नुसार ठराविक काळासाठी त्या महिलेला लग्न करता येत नाही. हा कालावधी सुमारे तीन महिने इतका असतो. कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महिला दुसरे लग्न करू शकते. दरम्यानच्या काळात मुस्लिम महिलांना पोटगी मिळत नाही किंवा ‘इद्दत’ च्या कालावधीपर्यंतच ती मिळत असते. विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये ‘इद्दत’ कालावधी संपल्यानंतरही महिलेला पोटगी मिळविण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. जोवर महिला दुसरे लग्न करत नाही, तोवर तिला पतीने पोटगी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याच वर्षीच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाने घटस्फोटित महिलेचे लग्न झाले तरी ती आधीच्या पतीकडून पोटगी मागू शकते असे म्हटले होते.

अग्रवाल बनले न्यायालयीन मित्र

न्यायालयाने १९ फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणातील सुनावणीसाठी मदत करता यावी म्हणून गौरव अग्रवाल यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील वसीम कादरी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील १२५ व्या कलमांतील विविध तरतुदींपेक्षा १९८६ चा कायदा हा अधिक लाभदायी असल्याचे म्हटले होते.

कनिष्ठ न्यायालयाचा दिलासा नाहीच

याचिकाकर्ते मोहंमद अब्दुल समद यांना कौटुंबिक न्यायालयाने देखील या भरपाईच्या अनुषंगाने दिलासा दिला नव्हता त्यामुळे त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. हायकोर्टानेही याबाबतची त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. घटस्फोटित मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १२५ व्या कलमांतर्गत भरपाईला पात्र नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला होता. तसेच १९८६ च्या कायद्यातील विविध तरतुदींची अंमलबजावणी केली जावी अशी विनंती त्यांच्याकडून करण्यात आली होती.