Bombay HC: मनी लॉड्रिंग प्रकरणात एका ज्येष्ठ नागरिकाची रात्रभर चौकशी करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खडे बोल सुनावले. झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज आहे, याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत एखाद्याची चौकशी करायची असल्यास कोणत्या वेळेत चौकशी करावी, त्याबद्दल ईडीला निर्देश देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका वृद्ध व्यावसायिकाची रात्रभर चौकशी केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) ताशेरे ओढले आहेत. झोपेचा अधिकार हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचे उल्लंघन करता येत नाही असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

मनी लॉड्रिंग प्रकरणात ६४ वर्षीय राम इस्रानी यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. या अटकेला इस्रानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मनी लॉड्रिंग प्रकरणात आपल्याला ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी समन्स बजावण्यात आले. त्यानुसार आपण ईडी कार्यालयात हजेरी लावली. नंतर एके दिवशी रात्रभर चौकशी करण्यात आली व त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपल्याला अटक करण्यात आली.

यावर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली मात्र याप्रकरणी ईडीला फटकारले. आम्ही याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार मध्य रात्री ते पहाटे साडे तीन वाजेपर्यंत त्याची चौकशी करण्याच्या तुमच्या पद्धतीचे अवमूल्यन करतो, झोपेच्या कमतरतेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि त्याची मानसिक क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल्ये इत्यादी बिघडू शकतात, असेही खंडपीठ म्हणाले.

ईडीने इस्रानीला ऑगस्ट 2023 मध्ये अटक केली होती. त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 7 ऑगस्ट 2023 रोजी जारी केलेल्या समन्सवर तो एजन्सीसमोर हजर झाला आणि रात्रभर चौकशी करण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली.

दुसरीकडे, तपास यंत्रणेचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, इस्रानीने रात्री त्याचे म्हणणे नोंदवण्यास संमती दिली होती. याचिकेनुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पहाटेपर्यंत इस्रानीची चौकशी केली. एवढ्या रात्री उशिरा याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ज्या पद्धतीने नोंदवले गेले, जे पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत चालू होते, त्याचा आम्ही निषेध करतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज असून ती हिरावून घेणे हे व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की समन्स जारी केल्यावर स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याच्या वेळेबाबत ED ला परिपत्रक/मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश देणे योग्य आहे. खंडपीठाने हे प्रकरण 9 सप्टेंबर रोजी अनुपालनासाठी सूचीबद्ध केले.