लोकसभा निवडणुकांमुळे संपूर्ण देशभरात राजकीय वातावरण आहे. देशातील सर्वात मोठी निवडणूक म्हणजे लोकसभा, या निवडणुकीमुळे देशावर कोण राज्य करणार हे निश्चित होतं. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग देखील सतर्क असतं. मात्र अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. कुठे ईव्हीएम मशिन काम करत नाही तर कुठे लोक जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करतात. अनेक ठिकाणी  ईव्हीएम मशिन फोडण्यात येतात. 

आज मंगळवार (७ मे) माढा लोकसभा मतदारसंघात सांगोला तालुक्यातील बाबलवाडी येथे ईव्हीएम मशिन पेटवण्यात आली त्यामुळे नवीन मशिन लावण्यात आल्या. अशा परिस्थीतीत बुथ अधिकाऱ्यांकडे कोणते अधिकार असतात, निवडणूक आयोगाचे कायदे कोणते आहेत आणि सबंधित जबाबदार व्यक्तिवर कोणती कारवाई होते? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया...

भारतीय निवडणूक आयोगाने अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केलेली आहे. व्हीएमचे नुकसान, बूथ कॅप्चरिंग, नैसर्गिक आपत्ती किंवा उमेदवाराचा मृत्यू यासह कोणत्याही कारणास्तव सामान्य मतदान प्रक्रिया विस्कळीत झाल्यास. भारताचे निवडणूक कायदे मोठी भूमिका निभावतात.  फेरमतदान, मतदान स्थगित करणे तसेच मतदान रद्द करण्यासाठी आयोगाच्या कायद्यात तरतुदी आहेत. लोकशाही प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि अखंड राहण्याची हे कायदे खात्री देतात.

उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास?

निवडणूक आयोग संबंधित राजकीय पक्षाला मृत उमेदवाराच्या जागी दुसरा उमेदवार नामनिर्देशित करण्याचे आवाहन करतो. राजकीय पक्षाने सात दिवसांच्या आत नामांकन करणे आवश्यक आहे. निवडणूक स्थगित होण्यापूर्वी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी आधीच प्रसिद्ध झाली असल्यास, मयत उमेदवाराच्या जागी नामनिर्देशित केलेल्या उमेदवाराच्या नावासह प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची नवीन यादी तयार करून प्रसिद्ध केली जाते.

RPA (Representation of People Act) च्या कलम ५८ ('मतपेटी नष्ट करण्याच्या बाबतीत ताजे मतदान') अंतर्गत निवडणूक आयोग मतदान केंद्रावरील मतदान रद्द घोषित करू शकते.

EVM हेतुपुरस्सर नष्ट  केल्यास?

अनधिकृत व्यक्तीने कोणतेही ईव्हीएम बेकायदेशीरपणे काढून घेतले आहे. कोणतेही EVM चुकून किंवा हेतुपुरस्सर नष्ट केले गेले आहे किंवा हरवले गेले आहे, खराब झाले कोणी छेडछाड केली. तसेच  मतांच्या नोंदीदरम्यान कोणत्याही ईव्हीएममध्ये यांत्रिक बिघाड झाला तर  त्याचा अधिकार आयोगाला मतदान रद्द करण्याच्या घोषणा असतात.

अशा प्रकरणात टर्निंग ऑफिसर (RO) त्वरीत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रावर निर्माण झालेल्या गोंधळाची माहिती देतात. नंतर यावर विचार केला जातो आणि मतदान शून्य किंवा मतदानाची तारीख दुसरी देण्यात येते. त्यानंतप उमेदवारांना किंवा त्यांच्य स्वीय सहायकाना याची माहिती लिखीत स्वरुपात देण्यात येते. मतदरांना माहिती देण्यासाठी गावात दवंडी देण्यात येते. तसेच सार्वजनिक स्थळी नोटीस लावण्यात येते.

RPA च्या कलम १३५ अ मध्ये आहे शिक्षेती तरतुद -

मतदान केंद्रावर ताबा मिळवने,यामुळे मतदान प्रक्रियेवर प्रभाव झाला तर कोणत्याही मतदाराला धमकावणे किंवा त्याला मतदान केंद्रावर जाण्यापासून रोखणे. मतमोजणीवर परिणाम करणारे मतमोजणी ठिकाण जप्त करणे. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्यास 135A नुसार कारवाई होते. यासाठी कमीत कमी एका वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. तर ३ वर्षांपर्यंत वाढवली देखील जाऊ शकते आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची शिक्षा ५ वर्षापर्यंत वाढवण्यात येऊ शकते.

५८ अ नुसार मतदान केंद्र ताब्यात घेतले तर मतदान केंद्रावर बूथ कॅप्चरिंग झाल्यास, मतदान केंद्राचा पीठासीन अधिकारी तात्काळ ईव्हीएमचे नियंत्रण युनिट बंद करतो आणि मतपत्रिका वेगळ्या करतो.  बूथ कॅप्चरिंग एक वर्षापेक्षा कमी नसलेल्या कालावधीसाठी शिक्षापात्र आहे. तसेच EVM चे नियंत्रण एकक आणि निवडणूक नियम, १९६१ च्या नियम ४९ एक्स अंतर्गत नियंत्रण युनिटपासून बॅलेट युनिट वेगळे करतात.

नैसर्गिक आपत्ती, दंगल झाल्यास -

नैसर्गिक आपत्ती, मतदानात इतर व्यत्यय (दंगल) आल्यास मतदान केंद्राचा पीठासीन अधिकारी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 57(1) अन्वये मतदान केंद्रावरील मतदान पुढे ढकलू शकतो.

यापूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ (RPA) च्या कलम ५८ (२) आणि ५८ अ (२) च्या नुसार मणिपूर येथील ११ मतदान केंद्रे आणि अरुणाचल प्रदेश येथील ८ मतदान केंद्रावरील मतदान रद्द केले होते. त्यानंतर २२ आणि २४ एप्रीलला याठीकाणी मतदान घेण्यात आले. तसेच ९ एप्रीलला उमेदवाराच्या मृत्यूमुळे मध्यप्रदेशातील बैतुल लोकसभा क्षेत्रात मतदान रद्द करण्यात आले होते.