औरंगाबाद: सर्वोच्च न्यायालयाने संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. नामांतरानंतर शहराचे किंवा रेल्वे स्टेशनचे नाव बदलल्यावर नेहमीच काही लोक समर्थनार्थ आणि काही विरोधात असणार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नामांतराच्या अधिकारावर कोर्टाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. न्यायालयाने असेही निरीक्षण केले की, नामांतरामुळे काही लोक समर्थनार्थ असतील तर काही विरोधात. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

याचिकर्त्यांचे वकील एस. बी. तळेकर यांचे मुद्दे

याचिकर्त्यांचे वकील एस. बी. तळेकर यांनी न्यायालयात मांडले की, जेव्हा नाव बदलले जाते तेव्हा पूर्वी सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. परंतु औरंगाबाद प्रकरणी असे घडलेले नाही. त्यांनी १९९५ साली उस्मानाबाद आणि औरंगाबादचे नाव बदलले गेले होते तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने याचिकांवर सुनावणी घेतली होती, असेही नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय

महाराष्ट्रातील नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण सारखे नाहीत आणि नामांतराच्या बाबतीत कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे कोर्टाने म्हटले.