Same Sex marriage LGBTQ Supreme Court Verdict : समलैंगिक व्यक्तींना विवाह करण्यास मान्यता मिळणार का, याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. त्याकडे अनेकांचे लक्ष होते. त्यातून काही महत्वाचे मुद्दे समोर आले आहे. यावेळी कोर्टानं केंद्र सरकारला नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठानं समलिंगी विवाह कायद्याविषयी आपली निरीक्षणं नोंदवली असून त्यात संविधानातील आर्टिकल १५ यावरही चर्चा करण्यात आली. त्याचा संदर्भ देत प्रत्येक व्यक्तीला त्याची ओळख जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र जेव्हा विवाहाची गोष्ट येते तेव्हा काही गोष्टींबाबत सविस्तरपणे कायद्यात त्याबाबतचा उल्लेख नसल्याचे कोर्टाचे म्हणणे होते.
समलिंगी विवाहाबाबत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचुड यांच्यासोबत इतरही न्यायधीशांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. या खंडपीठातील न्यायाधीश काय म्हणाले, त्यांनी कोणते महत्वाचे मुद्दे मांडले हे आपण जाणून घेणार आहोत.
Also Read - Navratri 2023 : तलवारीचं 'स्त्री'त्त्व आणि आदिमायेच्या गुणतत्त्वांचा सहसंबंध काय आहे?
सरन्यायधीशांचे काय म्हणाले?
कोर्ट म्हणाले या प्रकरणात महत्वाचे चार निर्णय आहेत. त्यात काही सहमतीचे आणि काही असहमतीचे आहेत. कोर्ट कायदा तयार करु शकत नाही. मात्र त्या कायद्याची व्याख्या करु शकते. जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा महत्वाचा अधिकार आहे. एलजीबीटीसह त्या समुदायातील प्रत्येकाला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, यापुढे राज्य आणि केंद्रशासित प्रशासनाला हे ठरवायचे आहे की, त्यांनी इंटरसेक्स मुलांना त्यांचे लिंग परिवर्तन शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी द्यावी की नाही, कारण त्या मुलांना त्या शस्त्रक्रियेचे परिणाम काय होतील याविषयी काहीही माहिती नसते. आता समलैंगिकता ही काय फक्त शहरांपुरतीच बाब राहिलेली नाही. एखाद्या खेडेगावातील महिलादेखील समलैंगिक असल्याचा दावा करु शकते.
|शहरात राहणाऱ्या सगळ्यांनाच आपण सभ्य म्हणू शकत नाही. समलैंगितका हा काही मानसिक आजार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे लग्नाचे स्वरुप बदलले आहे. त्याची सतत चर्चा सुरु असते. सती प्रथा पासून ते बालविवाह आणि आंतरजातीय विवाह पर्यत त्यात बरेचसे बदल झाले आहेत.
सरन्यायाधीश म्हणतात की, कोर्ट हे केवळ एखाद्या कायद्याची व्याख्या करु शकतात. कायदा तयार करु शकत नाहीत. LGBTQIA+ समुदायातील सदस्यांना विवाहाची मान्यता देण्यासाठी स्पेशल मॅरेज अॅक्टमधील अधिनियमांचा आणखी विचार करावा लागेल. स्पेशल मॅरेज अॅक्टला आपल्याला असंविधानिक म्हणता येणार नाही. त्या कायद्यामध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाही. म्हणून तो असंविधानिक असे म्हणू शकत नाही.
न्यायाधीश रविंद्र भट्ट काय म्हणाले?
भट्ट म्हणाले की, सरन्यायाधीश यांचा जो नित्कर्ष आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही. आपल्याला हे मान्य आहे की, लग्न करण्याचा कोणताही मौलिक अधिकार नाही. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट हा काही असंविधानिक नाही. त्यामुळे विषमलिंगी संबंधानुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्पेशल मॅरेज अॅक्ट नुसार लग्न करण्याचा अधिकार आहे. याबरोबरच समलैंगिक जोडप्याला मुल दत्तक घेण्याची परवानगी जी सरन्यायधीशांनी दिली आहे त्याच्याशी आपण असहमत आहोत.
न्यायाधीश एस के कौल काय म्हणाले?
न्यायाधीश एस के कौल यांनी म्हटले की, न्यायालय हे बहुसंख्य लोकांना जी नैतिकता आणि धोरणं मान्य आहे त्यात फार हस्तक्षेप करु शकत नाही. प्राचीन काळापासून समलैंगिकता आणि त्याचा प्रचार प्रसार याकडे वेगळ्या अर्थानं आणि दृष्टीनं पाहिलं गेलं होतं. मात्र जेव्हा त्यासंदर्भात कायद्याची गोष्ट येते तेव्हा मात्र अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल. संविधानात आपल्या प्रत्येकाला समानता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याच्यावर जेव्हा गदा येते तेव्हा त्याच्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.
यावेळी न्यायाधीश एस आर भट्ट यांनी सीजेआय आणि न्यायमुर्ती कौल यांच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. ते म्हणाले संविधानानं आपल्याला ज्या विवाहाची मान्यता दिली आहे त्या विवाहाचे अधिकार मौलिक आहेत. समलैंगिक जोडप्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय एकत्र राहता येईल. त्यांना एकत्र संबंध ठेवण्याचाही अधिकार आहे.
या सगळ्या गोष्टी आर्टिकल २१ च्या अंतर्गत येतात. यात प्रत्येकाला त्याचा साथीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. आपल्यामुळे कुणालाही त्रास होणार नाही, कुणाच्या अधिकारात बाधा येणार नाही याची काळजी घेऊन आपल्या अधिकारांचा उपयोग करत जगणं हा प्रत्येकाचा हक्क आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला काय सांगितले?
सीजेआय म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारनं एका गोष्टीबाबत दक्ष राहावे की, समलैंगिक समुदायाबाबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. यावेळी कोर्टानं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, समलैंगिक जोडप्यांसाठी सुरक्षित निवास, वैद्यकीय उपचार आणि त्यांच्यासाठी हेल्पलाईन नंबरची व्यवस्था करण्यात यावी.
कुठल्याही प्रकारचा सामाजिक भेदभाव होणार नाही आणि पोलिसांकडून त्यांना त्रास होणार नाही तसेच त्यांना जर त्यांच्या घरी जायचे नसेल त्यांना जबरदस्तीनं घरी जाण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. असेही कोर्टानं म्हटले आहे.
समलैंगिक व्यक्तींच्या अधिकाराबाबत जनतेला अधिक जागरुक करण्याची गरज आहे. याशिवाय कोणत्याही व्यक्तिला हार्मोनल थेरपी घेण्याची सक्ती केली जाऊ नये. असेही सीजेआय यांनी यावेळी सांगितले.
याचिकेमध्ये काय म्हटले गेले होते?
सीजेआय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायधीशांचे खंडपीठानं ११ मे पर्यत निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी १८ समलैंगिक जोडप्यांकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. काही करुन आम्हाला लग्नाची कायदेशीर मान्यता द्या. असे त्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यावेळी त्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीश एस के कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश होता.
समलैंगिक विवाह कायद्याला मान्यता देण्यावर कोर्टानं अकरा मे पर्यत सुनावणी पूर्ण केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं पाच न्यायधीशाचे खंडपीठ तयार करुन त्यावर निर्णय दिला आहे. ज्याची सध्या सगळ्याच माध्यमांवर जोरदार चर्चा सुरु आहे.
सेम सेक्स मॅरेजवर सरकारचं म्हणणं काय?
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारनं कायद्यात काही बदल केले आहे. कित्येक कायद्यांची कलमं बदलण्यात आली आहे. त्याचे स्वरुप, शिक्षाही बदण्यात आली आहे. समलैंगिक विवाह कायद्यावर केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यावर कायदा करण्याचा अधिकार हा सरकारचा आहे. समलैंगिकतेला मान्यता हे म्हणजे सांस्कृतिक आणि नैतिक परंपरेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले गेले आहे.
या कायद्याला मान्यता द्यायची झाल्यास २८ कायद्यांमधील १६०कलमांमध्ये फेरफार करावा लागेल. याशिवाय पर्सनल लॉ मध्ये देखील काही बदल करावे लागतील. असे सांगण्यात आले होते.
पहिल्यांदा समलैंगिक विवाहाकडे अपराध म्हणून पाहिले गेले...
२०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं सेम सेक्स रिलेशनशिपला गुन्हा म्हणून संबोधण्यास किंवा त्या नात्याला तसे नाव देण्यास नकार दिला होता. अपराध या श्रेणीतून ती रिलेशनशिप येता कामा नये. अशी कोर्टाची भूमिका होती. सध्या तरी कोर्टानं समलैंगिक विवाहासाठी कायद्याची मान्यता नाही. आयपीएसी ३७७ नुसार समलैंगिक संबंधांना अपराध मानलं गेलं आहे.
जगभरामध्ये ३३ असे देश आहेत की ज्यांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता दिली आहे. त्यातील दहा देशांच्या कोर्टानं सेम सेक्स मॅरेजला मान्यता दिली असून २२ देश असे आहे ज्यांच्याकडे या विवाहाला कायदेशील मान्यता मिळाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.