ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार, पुणे

Same Sex Marriage Verdict of Supreme Court : आपला देश हा अनेक जाती,धर्म, पंथ, वंश, रूढी परंपरेने चालत आलेला आहे. आपल्या देशात अनेक प्रकारचे कायदे आहेत. देश संविधान व‌ कायद्यानुसार चालतो. आपल्या देशात विवाह हा एक मोठा संस्कार मानला जातो. त्यामुळे समलिंगी विवाह संबंधांना किंवा कायदेशीर मान्यता नव्हती व समाज मान्यता तर नव्हतीच नव्हती.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार समलैंगिकता ही केवळ शहरी विचार किंवा उच्चभ्रू लोकांमधली गोष्ट नाही. ती देशातील वेगवेगळ्या भागात, शहर-गावांत राहणाऱ्यांशी निगडित गोष्टही आहे. सती, विधवा, बालविवाह, विवाहसंस्था या सगळ्यात आता बदल झाला आहे. हे बदल कायद्याने, काही सामाजिक चळवळीमुळे आले आहेत. अनेकांनी त्याला विरोध केला, तरी हा बदल झाला आहे. त्यामुळे समलैंगिक विवाहात बदलही बदल होणार नाही असं म्हणता येणार नाही. खासगी गोष्टी आहेत म्हणजे त्या कायद्याच्या बाहेर आहेत असं म्हणता येणार नाही.

Also Read - Navratri 2023 : तलवारीचं 'स्त्री'त्त्व आणि आदिमायेच्या गुणतत्त्वांचा सहसंबंध काय आहे?

याचिकाकर्त्यांनी लग्न हा मुलभूत अधिकार आहे यावर भर दिला होता. स्पेशल मॅरेज ॲक्ट सर्वसमावेशक नसल्याने तो बेकायदेशीर आहे, असं म्हणणं हा विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप ठरेल. सर्वोच्च न्यायालय ते करू शकणार नाही. या कायद्यात बदल गरजेचा आहे का हे संसदेने ठरवायचं आहे असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

विशेष विवाह कायद्याचं कलम ४ हे असंवैधानिक आहे. कारण तो सर्वसमावेशक नाही. त्यामुळे ते काढून टाकायला हवं असं निरीक्षण, न्यायालयाने नोंदवलं. प्रेम ही मानव जातीत असलेली मुलभूत भावना आहे. माणसांना जोडीदार हवा असतो. त्यामुळे कुटुंबाचा विस्तार होतो. नातेसंबंध महत्त्वाचे असतात. ते माणसाच्या विकासासाठी सुद्धा महत्त्वाचे असतात. आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी सुद्धा महत्त्वाचे असतात.

याचिकाकर्त्यांनी इतर आंतरजातीय, आंतरधर्मीय जोडप्याप्रमाणे घटनात्मक संरक्षण मिळण्यासाठी याचिका दाखल केलेली होती. भारतीय कायदा व्यवस्थेने समलैंगिक विवाहाला थारा दिलेला नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात भारतीय समाज स्त्री- पुरुषाच्या नात्यालाच मान्यता देऊ शकतो. नवरा, बायको आणि त्यांची अपत्य ही संकल्पना आहे, पण समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सरकारने प्रखर विरोध दर्शवला होता.

भारतातील समलिंगी विवाहाचे समर्थक अगदी प्राचीन काळातील काही उदाहरणे देऊन त्यांच्या म्हणण्याचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण भारतीय समाजाला कितीही मोठी प्राचीन परंपरा असली तरी त्याचा बंदिस्तपणा आजही कायम होता व आहे. पाश्चिमात्य देशांना फार मोठा इतिहास नसला तरी त्यांच्याकडे जो सामाजिक खुलेपणा आहे, तो भारतीय समाजामध्ये नाही.

भारतामध्ये लैंगिक विषयावर खुली चर्चा होणेही अवघड होऊन बसते. त्यामुळे लोकांच्या मनात अनेक गोष्टींबद्दलचे अज्ञान कायम राहते, खुलेपणाने आपल्या मनातील शंका विचारता येत नाही. त्यामुळे भारतात समलिंगी विवाह या संकल्पनेचा स्वीकार केला जायला अजून बराच काळ जावा लागेल. कारण कायदा होणे आणि तो लोकांच्या पचनी पडणे यामध्ये बरेच अंतर असते.

समलिंगी संबंध हा इतका नाजूक विषय आहे की, त्याबाबत नेहमीच बोलणार्‍याला तसेच ऐकणार्‍याला संकोच वाटतो. त्यामुळे या विषयावर चर्चा टाळली जाते, परंतु वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते समलैंगिकता एक मानवी प्रवृत्ती असून ती काही व्यक्तींमध्ये त्यांच्या मेंदूतील मानसिक बदलामुळे आढळते.

समलैंगिकतेमध्ये दोन प्रकार येतात. एक गे (पुरुषांनी पुरुषाशी) संबंध ठेवणे. दुसरा लेस्बियन (स्त्री ने स्त्री शी) संबंध ठेवणे. खरंतर अशी प्रकरणे मोठ्या महानगरामध्ये सध्या वाढत आहेत. समलैंगिकता हा अनेकांना मानसिक आजार वाटत असला तरी तसा तो आजार नाही. समलैंगिकता निर्माण होण्याची अनेक कारणे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक, वातावरणातील तसेच जनुकीय बदल, वंशपरंपरा, राहणीमान या घटकांचा प्रभाव असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

समलैंगिकता वाढण्यासाठी मागे अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये हल्ली अनेक वर्षे तरुण-तरुण आणि तरुणी-तरुणी मोठ्या शहरांमध्ये एकत्र राहतात. त्यातून तरुण-तरुणांमध्ये येणारे शारीरिक संबंध तसेच तरुणी-तरुणींमध्ये येणारे शारीरिक संबंध या कारणातून या संबंधांची वाढ झालेली दिसून येते.

अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलिंगी विवाह संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे, परंतु भारतीय कायदा व्यवस्थेमध्ये तशी मान्यता दिलेली नाही, परंतु समलैंगिक संबंध ठेवणे हा भारतीय दंड संहिता कायद्या अंतर्गत सध्या गुन्हा होत नाही. समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणे हे नैतिकतेला आव्हान असल्याने त्याला सरकारने मोठा विरोध केलेला होता. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टमध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला मान्यता दिलेली आहे. त्याप्रमाणे समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास निश्चितच मोठा सामाजिक कलह निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

भारतीय विवाह संस्थेने धर्म कोणताही असो, त्यामध्ये एक प्रौढ स्त्री आणि पुरुष म्हणजेच विभिन्न लिंगी विवाहाला मान्यता दिलेली आहे, परंतु कोणत्याही दोन स्त्रिया किंवा कोणतेही दोन पुरुष यांना विवाह करण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद नाही. हिंदू कायद्याप्रमाणे विवाह हा एक संस्काराचा भाग आहे. तसेच मुस्लीम कायद्याप्रमाणे विवाह हा एक करार आहे. परंतु या दोन्हीही मोठ्या धर्मांच्या तसेच त्यातील कायद्यात कोठेही समलैंगिकता या विषयाला वाव दिलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विवाह संस्थेमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली असती तर त्यामुळे मोठे सामाजिक ध्रुवीकरण झाले असते. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या विषयाचा अंतिम निकाल जरी झाला असता, तरी जोपर्यंत संसदेमध्ये कायद्यामध्ये तशी सुधारणा येत नाही. तोपर्यंत समलिंगी विवाह कायदा अस्तित्वात येऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

भारतीय दंड संहिता कायद्याचे कलम ३७७ प्रमाणे समलैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा होता, परंतु सन २०१८ साली नवतेज जोहर विरुद्ध केंद्र सरकार या निकालात पुरुषांनी एकांतात केलेला शारीरिक संबंध हा गुन्हा होऊ शकत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्याला गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले होते. त्यामुळे असे संबंध कायदेशीर गुन्हा ठरत नसले तरी त्याला अद्यापही सामाजिक मान्यता प्राप्त झाली नाही.

तसेच समलिंगी विवाह करण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही. समलैंगिक विवाह हा निश्चितच निसर्गाच्या विरोधातील असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते.अशा विवाहांना मान्यता दिली असती तर भारतीय विवाह संस्थेवर त्याचा निश्चित मोठा परिणाम झाला असता व पावित्र्य धोक्यात आले असते. सामाजिक आरोग्यही धोक्यात आले असते.

भारत सरकार आणि अनेक धार्मिक नेत्यांनी समलिंगी विवाहांना कडाडून विरोध केला होता, मात्र जगभरातील ३० देशांनी समलिंगी विवाहांना यापूर्वीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे. नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, अर्जेंटिना, पोर्तुगाल, आइसलँड, डेन्मार्क, उरुग्वे, ब्राझील, न्यूझीलंड, इंग्लंड, फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, जॉर्जिया, अमेरिका, आयर्लंड, फिनलंड, ग्रीनलँड

तसेच कोलंबिया, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तैवान, नॉर्थ इक्वेडर आणि कोस्टा रिका या देशांनी समलिंगी विवाहाला आधीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे, तर सध्या ५० हून अधिक देशांत समलिंगी जोडपी मुले कायदेशीररित्या दत्तक घेऊ शकतात.

मान्यताप्राप्त कायदेशीर तरतुदीत (कोडीफाईड लॉ) मध्ये तसेच एकाच लिंगाच्या दोन व्यक्ती व त्यांच्या विवाहाची स्वीकृती कोणत्याही ‘अनकॉडिफाइड’ अगर वैयक्तिक कायद्यामध्ये स्वीकारलेले नाही. या गोष्टीस धार्मिक व सामाजिक मान्यता नाही. भारतीय कायद्याप्रमाणे असा विवाह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप (निषिद्ध नाते) ठरणार होते.

त्यामुळे लग्न करण्या बाबतच्या अटी व नियम, त्याबाबतचे संस्कार आणि विधी याचे उल्लंघन होणार होते. तसेच त्यामुळे सरकारला वारसाहक्क, दत्तक कायदा, विवाह कायद्यामध्ये बदल करावे लागले असते. त्यामुळे सरकारने या गोष्टीला जोरदार विरोध केलेला होता. सरकारने या संबंधाचा निर्णय घेण्याबाबत संसदेला अधिकार असल्याचे म्हटले होते.

खरंतर भारतीय राज्यघटनेत जातपात, धर्म, पंथ, लिंग या मुद्यांवर सरकारला भेदभाव करता येणार नाही असे म्हटलेले आहे, त्याचा अर्थ असा नाही, की कुणी वाटेल तसा वागू शकतो, काही बाबतीत स्वातंत्र्य दिले असले तरी ते नैतिकतेच्या मुद्यावर आधारलेले आहे, त्याला मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्तिगत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा दाखला देऊन समलिंगी विवाहाला मान्यता मागणार्‍यां साठी कायद्याची मोठी आडवी मेख आहे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

भारतीय समाज व्यवस्थेत विवाह संकल्पनेला मोठे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्व व पावित्र्य असून त्याला कायद्याने वेगळा दर्जा दिलेला आहे. असे असताना समलैंगिक विवाहासारख्या संकल्पनेने नक्कीच त्याचा नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकावर परिणाम होणार होता. कुटुंब संस्था टिकवण्यासाठी कायद्या बरोबरच नैतिकता हे मोठे अधिष्ठान आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी त्याचे संभाव्य परिणाम हे सामाजिक व कायदेशीर आव्हाने निर्माण करणारे होते.

त्यामुळे समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मोठे आव्हान असणार होते. कारण हा विषय चर्चेसाठी अनेकांना कुतूहलाचा आणि उत्सकतेचा वाटत असला तरी त्याला विविध पैलू आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला व पाच पैकी ३ न्यायाधीशांनी विरोधात निकाल दिला. या मुळे समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगींनी जोडपं म्हणून राहण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. कोणालाही लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाही, पण या विवाहांना कायद्याद्वारेच कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो.

कायदा करण्याचा अधिकार मात्र, संसदेला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारकडून समलिंगीसाठी समिती स्थापन करण्यात येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. पण संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारेच अशा विवाहांना कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो.

सरकारने समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही दिले आहेत.जो पर्यंत संसद या प्रकरणी कायदा करत नाही, तोपर्यंत समलैंगिक व्यक्तींशी संबंध ठेवण्यापासून कोणत्याही व्यक्तीला रोखलं जाणार नाही. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, केंद्र सरकारला अशा समुदायातील लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. समलैंगिक संबंध असलेल्या ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींनाही लग्न करण्याचा अधिकार आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

प्रत्येकाला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे पण सरकारवर जबरदस्ती करू शकत नाही. न्यायालयाला समलिंगी जोडप्यांसाठी कोणतीही कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा अधिकार नाही. हे काम संसदेचे आहे, कारण कायदा करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. सर्व समलैंगिक व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, पण त्यांना असा अधिकार देण्याची सक्ती सरकारला करता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने यांनी म्हटलं आहे. कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून संसदेला आहे असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाह कायद्याचा मुद्दा आता केंद्र सरकारकडे सोपवला आहे.

आयुष्याचा जोडीदार निवडणं हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. लग्नानंतर जोडपी सोबत राहतात ते मोठा काळ एकमेकांसह घालवतात, एकमेकांची काळजी घेतात. त्यामुळे हा अधिकार कलम २१ मधील जीविताच्या अधिकारात येतो. एलजीबीटी समुदायासह सर्व व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पुरुषाने पुरुषाशी अन् महिलेने महिलेशी अशा समलिंगी विवाह कायद्याला मान्यता मिळावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात तब्बल २० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायलायाने या प्रकरणाचा निकाल दिला. त्यामुळे भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचा कायदा करायचा की नाही याबाबतचा निर्णय आता संसदेत होणार आहे.

- अॅड.मिलिंद पवार ( या लेखाचे लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ असून ते पुणे बार असोशिएशनचे माजी अध्यक्ष आहेत.)