सातारा : आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती कमी होत असताना भारतात मात्र, इंधनाचे दर सलग 21 दिवस वाढत आहेत. ही दरवाढ नसून करवाढ आहे. कोरोनासाठी दिलेल्या पॅकेजमधील रोख खर्च केलेले दोन लाख कोटी इंधन दरवाढीतून जिझीया कराच्या माध्यमातून वसूल करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. एका हाताने दिलेले पैसे दुसऱ्या हाताने परत घेण्याचा निर्दयी प्रकार सरकार करीत आहे. त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत, अशी टिका कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माेदी सरकारवर केली आहे.
`हा` नेता म्हणताे... भाजपमुळेच शेती पाणीप्रश्न सुटला 

इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस आज (साेमवार) देशव्यापी आंदोलन करीत आहे. यापार्श्‍वभूमीवर साताऱ्यात जिल्हा कॉंग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण, सहकारी व अन्न, नागरीपुरवठा राज्यमंत्री विश्‍वजित कदम, जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरेश जाधव, युवकचे अध्यक्ष विराज शिंदे, महिला आघाडी अध्यक्षा धनश्री महाडिक व प्रदेश सरचिटणीस रजनी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस भवनासमोर केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ निदर्शने केली. यानंतर श्री. चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
 
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, कॉंग्रेसने इंधन दरवाढीच्या आणि करवाढीच्या निषेधार्थ देशव्यापी आंदोलन करत असून हे आंदोलन करताना राज्य सरकारला अडचणीत न आणता केंद्र सरकारच्या विरोधात आमची लढाई राहणार आहे. कोरोनात इतर राष्ट्रांनी आपल्या तिजोरीतून जनतेवर रोख खर्च केला. मी 21 लाख कोटी रूपये खर्च करण्याची मागणी केंद्राकडे केली. त्यानंतर महिनाभरानंतर 20 लाख कोटींचे पॅकेज मोदींनी जाहिर केले. त्यापैकी दोन लाख कोटी रोख खर्च केले. देशाच्या एकुण बजेटच्या केवळ एक टक्का खर्च केला आहे. हा सर्व जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. आता कोरोरात दिलेले दोन लाख कोटी रूपये परत वसूल करण्याचे काम इंधन दरवाढीच्या रूपाने सुरू आहे. सलग 21 दिवस इंधन दरवाढ होत आहे. ही दरवाढ नसून ही करवाढ आहे. मनमोहन सरकारशी मोदी सरकारशी तुलना केली तर आतापर्यंत 2020 मध्ये नऊ वेळा एक्‍साईज ड्युटी सरकारने वाढविली आहे. युपीए सरकार सत्तेतून जाण्यापूर्वी 16 मे 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किंमती 107 डॉलर प्रति बॅरल होती. आजचा दर 40 डॉलर प्रति बॅलर असून एकुण 66 डॉलरने किमती कमी झाल्या आहेत. किमती कमी झाल्याने उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. पण आपल्या देशात इंधनाच्या किमती कमी होण्याऐवजी उत्पादन कर वाढविल्याने दरवाढ होत आहे. सरकारने इंधनावर कर वाढविला आहे.
काशीळ झाले ई- ग्राम; ऍपद्वारे होता येणार ग्रामसभेत सहभागी

 
मे 2014 मध्ये पेट्रोलचे उत्पादन शुल्क 9.20 पैसे प्रतिलिटर होते. ते आता 32 रूपये 98 पैसे झाले आहे. यामध्ये 580 टक्‍क्‍याने वाढ झाली आहे. डिझेलचे उत्पादन शुल्क 2014 मध्ये 3.46 पैसे होते ते आता 31.83 रूपये झाले आहे. यामध्ये 820 टक्‍क्‍याने उत्पादन कर वाढविला आहे. दोन लाख कोटींचे पॅकेज वसूल करण्याचे काम केंद्र सरकार या जिझीया कराच्या माध्यमातून करत आहे. एका हातान दिले पैसे ते दुसऱ्या हाताने परत घेण्याचा प्रकार मोदी सरकार करत आहे. इंधन दरवाढीमुळे मालवाहतूकीचा खर्च वाढणार असून शेतकऱ्यांवर यानिमित्ताने हा दुसरा कर बसला आहे. त्यामुळे हे सरकार निर्दयी असून त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत. देशासमोर एका बाजूला कोरोनाचे संकट, चीनचे संकट, कोसळलेली अर्थव्यवस्था दुरूस्त करायचे संकट आहे. मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था सलगपणे ढासळत अून कोरोनात देशाचा विकास दर 4.2 टक्के होता. मनमोहन सरकारच्या काळात तो नऊ टक्के होता. चीनशी स्पर्धा करताना विकास दर वाढला पाहिजे. भारताचे पत मानांकन कमी होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बॅंका आपल्याला कर्ज देण्यास तयार नाही. अनेक वित्तीय संस्थांनी भाकित केले की, पुढील वर्षापर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ते दहा टक्‍क्‍याने आकसेल. त्यामुळे कोरोनामुळे सर्व जण अडचणीत आलेले असताना त्यांना दिलासा देण्याऐवजी मोदी सरकार उपदेश देण्याचे काम करत आहे. झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी कर्ज काढण्याऐवजी इंधन दरवाढ करून करवसुली करत आहे, अशी टिकाही त्यांनी केली. 

शिरवळ आजपासून सात दिवस बंद : नागरिकांचा निर्णय