नवी दिल्ली : मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात गंभीर आरोप झालेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अंतरिम जामीन मंजूर केला. केजरीवाल यांनी ‘ईडी’कडून झालेल्या अटकेला आव्हान देत कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. दरम्यान केजरीवालांना ‘सीबीआय’च्या प्रकरणातही अटक झाली असल्याने तूर्तास त्यांना बाहेर पडता येणार नाही. ‘सीबीआय’कडून झालेल्या अटकेला आव्हान देत केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या १७ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी जामीन मिळाला तर केजरीवाल तिहार तुरुंगातून बाहेर येऊ शकतील.

दुसरीकडे दिल्लीतील रोझ अव्हेन्यू कोर्टाने ‘सीबीआय’ने दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी केजरीवालांच्या कोठडीमध्ये २५ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. ‘सीबीआय’ने २६ जून रोजी केजरीवालांना अटक केली होती. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’शी संबंधित प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.

पदाबाबत निर्णय त्यांनी घ्यावा

‘‘केजरीवाल हे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. मागील ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ ते तुरुंगात आहेत. मुख्यमंत्रिपदावर राहायचे की नाही? याचा निर्णय तेच घेऊ शकतात. त्यांना केवळ चौकशीवरून अटक केली जाऊ शकत नाही,’’ अशी टिपणी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली. आरोपीचा अंतरिम जामीन कायम ठेवायचा की रद्द करायचा? याचा निर्णय मोठे खंडपीठ घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दोन कलमांचा ऊहापोह

आजच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हवाला प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ तसेच कलम ४५ चा ऊहापोह केला. कलम १९ मधील तरतुदींच्या पालनाच्या संदर्भात खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या कलमाची तसेच अटकेसंदर्भातील नियमांची विस्तृत व्याख्या होणे आवश्यक असल्याचे न्या. खन्ना यांनी सांगितले. कलम १९ ची न्यायिक समीक्षा होऊ शकते असे सांगत न्या. खन्ना यांनी कलम ४५ चा अवलंब न्यायालयच करू शकते असे स्पष्ट केले.

येथे विषय वेगळा

मद्यधोरण गैरव्यवहाराच्या संदर्भात सीबीआयने २०२२ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविला होता. मात्र ‘ईडी’च्या प्रकरणात वेगळा विषय होता. याठिकाणी केजरीवाल यांना आरोपी म्हणून संबोधण्यात आले नव्हते. गेल्या मार्च महिन्यात जेव्हा केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती त्यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी हवाला प्रतिबंधक कायद्यानुसार एखाद्याला आरोपी करण्यासाठी संबंधित प्रकरणात तो आरोपी असण्याची गरज नसल्याचा तर्क दिला होता.

साक्षीदार म्हणून बोलाविले

‘सीबीआय’ने एप्रिल महिन्यात केजरीवाल यांना आरोपी म्हणून नव्हे तर साक्षीदार म्हणून चौकशीसाठी बोलावले होते. दरम्यान आम आदमी पक्षाने केजरीवाल यांना देण्यात आलेल्या अंतरिम जामिनाचे स्वागत केले आहे. विजय अखेर सत्याचा होतो. केजरीवाल यांना तुरुंगात डांबण्याचा राजकीय कट कधीच सफल होणार नाही, असे ‘आप’ कडून सांगण्यात आले आहे.

त्या अटी कायम

लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. त्यावेळच्या अटीशर्ती याहीवेळी लागू असतील, असे खंडपीठाने सांगितले. दरम्यान अंतरिम जामिनावर प्रतिक्रिया देताना केजरीवाल यांचे वकील ऋषीकेश कुमार म्हणाले की, ‘‘ हवाला प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ आणि अटकेची गरज या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. सीबीआयच्या प्रकरणात केजरीवाल यांना अद्याप जामीन मिळालेला नसल्याने ते तूर्तास तुरुंगाच्या बाहेर येऊ शकणार नाहीत.’’ केवळ चौकशी किंवा चौकशीसाठी बजावलेले समन्स हा अटकेचा आधार होऊ नये असे निरीक्षण नोंदवितानाच न्यायालयाने हवाला प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ नुसार ‘ईडी’च्या तपास अधिकाऱ्यांना अमर्यादित अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. केवळ दुसऱ्याच्या जबाबावर एखाद्या आरोपीला अटक करायची की नाही? याचा निर्णय आता मोठे खंडपीठ घेईल असे सांगितले.