नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराचं अपवाद कलम ३७५ हे नव्या भारतीय न्याय संहितेत कायम ठेवण्यात आलं आहे. याविरोधात अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारनं नोटीस पाठवली आहे. तसेच या याचिकांमधील उपस्थित मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवलं आहे. (SC issues notice to Centre on plea challenging retaining of marital rape exception in new criminal law BNS)

दिल्ली हायकोर्टाचा संभ्रमित करणारा निकाल

दिल्ली हायकोर्टात वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तेव्हा केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात सांगितलं होतं की, या प्रकरणाचा सामजिक आणि कौटुंबिक जीवनावर व्यापक प्रभाव पडू शकतो, म्हणून केंद्र सरकार योग्य चर्चेनंतर आपली बाजू मांडेल.

दिल्ली हायकोर्टाने ११ मे २०२३ रोजी या प्रकरणाचा जो निकाल दिला होता पण तो विभागलेला होता. दोन न्यायाधीशांपैकी एकानं याला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची बाजू घेतली होती तर दुसऱ्याने विरूद्ध मत दिलं होतं, यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. त्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होतं. याप्रकरणात यापूर्वी विविध हायकोर्टांनी वेगवेगळे निर्णय दिले होते. त्यामुळं वैवाहिक बलात्कार हा गुन्ह्याच्या कक्षेत येतो की नाही? असा संभ्रम निर्माण झाला होता.

बलात्काराची व्याख्या काय?

जुन्या IPC च्या कलम 375 नुसार किंवा नव्या भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 63 मध्ये बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. एखाद्या पुरुषानं कोणत्याही महिलेशी तिच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरेल, असं कायदा सांगतो. तसेच, प्रौढ पत्नीशी जबरदस्तीनं संबंध ठेवणं हा बलात्काराला अपवाद असेल, असंही यात म्हटलं आहे.

हायकोर्टांचे वेगवेगळे निर्णय

पण या वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात विविध हायकोर्टांनी यात गुन्हा असल्याचं म्हटलं आहे तर काहींना हा अपवाद असल्याचं म्हटलं आहे. त्यानुसार, मध्य प्रदेश हायकोर्टानं ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एका प्रकरणात निर्णय देताना म्हटलं होतं की, पत्नीशी जबरदस्तीनं अनैसर्गिक संबंध ठेवल्यास तो पतीविरोधात गुन्हा होऊ शकत नाही. कारण बलात्काराच्या प्रकरणात पतीला अपवाद ठेवण्यात आलं आहे आणि बलात्कार कायद्याची नवी व्याख्या जास्त व्यापक आहे. तसेच अनैसर्गिक संबंध देखील बलात्काराच्या कक्षेत येतात. त्यामुळं जबरदस्तीने संबंध ठेवल्यास खटला चालवला जाऊ शकत नाही कारण मॅरिटल रेप हा गुन्हा नाही.

तर दुसरीकडं अलाहाबाद हायकोर्टानं एका निकालात म्हटलं होतं की, पत्नीचं वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर IPC अंतर्गत नवऱ्याविरोधात मॅरिटल रेपचा खटला चालवता येत नाही. कोर्टानं सांगितलं की कलम 377 हा गुन्हा बलात्काराच्या व्याख्येत येतो पण नवरा-बायकोतील या प्रकारच्या प्रसंगाला पतीला अपवाद ठेवण्यात आलं आहे.

तर आणखी एका प्रकरणात गुजरात हायकोर्टानं म्हटलं होतं की, बलात्कार करणारा पती असला तरीही बलात्कार हा बलात्कारच असतो. भारतातील महिलांवरील हिंसाचाराच्या प्रत्यक्ष घटना या आकडेवारीपेक्षा खूपच जास्त आहेत. महिलांना हिंसाचाराला सामोरं जावंच लागेल अशा वातावरणातच त्यांना राहावं लागतं.

तर केरळ हायकोर्टानं म्हटलंय की, जर पतीनं पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले म्हणजे तो वैवाहिक बलात्कार असतो, घटस्फोटासाठी तो सबळ पुरावा ठरू शकतो. ही कृती मानसिक आणि शारीरिक क्रूरतेच्या कक्षेत येते त्यामुळं तो घटस्फोटासाठी आधार ठरतो, असं केरळ हायकोर्टानं म्हटलं होतं.