नवी दिल्ली : गंगा नदीत वाहत आलेल्या मृतदेहांमुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. कोरोना काळात करण्यात येणाऱ्या उपयोजनांवरुन या दोन राज्यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. देशभरात याचे तीव्र पडसादही उमटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापण्याची मागणी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेवर भाष्य करण्यास सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी नकार दिला. (sc refuses to entertain plea seeking sit probe on corpses floating in ganga in UP and bihar)

गंगा नदीत वाहत आलेल्या मृतदेहांच्या पार्श्वभूमीवर मृतदेहांचे अधिकार, त्यांच्या अंत्यसंस्काराबाबत एक धोरण बनवणे. तसेच शवदाह आणि अॅम्ब्युलन्सचे दर निश्चित करण्याच्या मागणीबाबत दाखल या याचिकेवर भाष्य करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला. तसेच हा मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापुढे घेऊन जाण्याचा याचिकार्त्यांना सल्लाही दिला.

न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे जाण्यास सांगताना, "आपण जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो गंभीर असून आम्ही याच्याशी सहमत आहोत. पण सध्या ही परिस्थिती नाहीए. त्यामुळे या मुद्द्याबाबत आपण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे जावं. तिकडे तुमच्या मुद्द्याची योग्य दखल घेतली जाईल, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. अॅड. प्रदीपकुमार यादव यांच्यावतीनं दाखल या जनहित दाखल केली होती.

याचिकेत म्हटलं की, "गंगा नदीत तरंगताना आढळलेले हे सडलेल्या अवस्थेतील मृतदेह गंभीर चिंतेचा विषय आहे. कारण नदीचं पाणी अनेक भागांमध्ये जलस्त्रोत म्हणून वापरलं जातं. तसेच जर हे मृतदेह कोरोना संक्रमित होते तर दुषित पाण्यामुळे ही महामारी दोन्ही राज्यांच्या गावांमध्येही पसरु शकते.