नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या वतीने आता वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. जवळपास एक वर्षे सुरु असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर मोदी सरकारला झुकावं लागलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी आज सकाळी देशाला संबोधित करत हे कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केलीआहे. केंद्र सरकारला भूमी अधिग्रहण कायदा देखील मागे घ्यावा लागला होता आणि आता केंद्र सरकारला कृषीय कायदे देखील मागे घ्यावे लागले आहेत.

राकेश टीकैते यांच्या नेतृत्वाखील शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठं आंदोलन उभं करण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांना या कायद्यांमध्ये कसल्याही प्रकारची सुधारणा नको होती, तर हे कायदेच मागे घेण्यात यावेत, या मागणीवर ते ठाम होते. केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली असली तरी हे कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, अशीच सरकारची भूमिका होती. तसेच दोन वर्षांपर्यंत हा कायदा स्थगित करण्याची भूमिका देखील सरकारने घेतली होती. दुसरीकडे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. मात्र, तरीही काही केल्या शेतकऱ्यांनी आपला भूमिका न बदलल्याने शेतकरी एकजुटीचा विजय झालेला दिसून आला.

मात्र, मोदी सरकारने झुकण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. याआधी देखील मोदी सरकारला याचप्रकारे झुकावं लागलं होतं. सामान्यत: मोदी सरकार कुठल्याही निर्णयापासून मागे न हटण्याचा पवित्रा घेतं. त्यावर ठाम राहतं. मात्र, याआधी देखील मोदींना एक अध्यादेश मागे घ्यावा लागला होता. तेंव्हा नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची नुकतीच शपथ घेतली होती.

काय होता भूमी अधिग्रहणाचा वटहूकूम?

नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यांत केंद्र सरकारने नवा भूमी अधिग्रहण अध्यादेश आणला होता. याद्वारे भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया अधिक सहज बनवून शेतकऱ्यांच्या सहमतीची बाबच काढून टाकण्याचा प्रयत्न होता. जमीन अधिग्रहणासाठी 80 टक्के शेतकऱ्यांची सहमती आवश्यक होती. तर नव्या कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सहमतीचा निकषच काढून टाकण्यात आला होता.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा कायदा जुलमी मानला. याचा जोरदार विरोध केला. विरोधकांनी देखील यावरुन चांगलंच रान उठवलं. त्यामुळे सरकारने या कायद्यासंदर्भात चारवेळा अध्यादेश काढूनही ते विधेयक संसदेत पारित करता आलेलं नाहीय. सरतेशेवटी सरकारला झुकावं लागलं. पंतप्रधान मोदींनी 31 ऑगस्ट 2015 रोजी हा कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली.