दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेस्टॉरंट्सकडून खाद्यपदार्थांच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारण्यास प्रतिबंध करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली. तुम्हाला पैसे द्यायचे नसतील तर त्या रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करू नका. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.(service charge restaurant delhi high court Central Consumer Protection Authority guidelines)

“तुम्हाला पैसे द्यायचे नसतील तर त्या रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश करू नका. हा शेवटी निवडीचा प्रश्न आहे,” न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले.

हॉटेलने त्यांच्या मेनू कार्डवरच आणि दर्शनी भागात सेवा शुल्क भरण्याविषयीचे धोरण काय आहे, हे ठळकपणे दाखवणे आवश्यक आहे. सेवा शुल्क द्यायचे नसेल तर हॉटेलमध्ये येऊ नका, असा पर्याय ग्राहकांसमोर असायला हवा, त्याला निवडीचे स्वातंत्र्या असायला हवे असे मत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी मांडले.

याचिकांवर केंद्र आणि सीसीपीएकडून उत्तर मागताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, किंमत आणि सेवा शुल्काचा मुद्दा ग्राहकांच्या कलम 2(47) (अयोग्य व्यापार प्रथा) च्या कक्षेत येतो की नाही याबद्दल गंभीर शंका आहे. या प्रकरणावर विचार करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणावर 25 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. ग्राहकांकडून अन्य कोणत्याही नावाने सेवा शुल्क आकारले जाणार नाही, असे सीसीपीएने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) 4 जुलै रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानुसार, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट्सना त्यांच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क अगोदरच लावण्यापासून प्राधिकरणाने रोखले होते. तसेच ग्राहकांची अशाप्रकारे लूट न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

इतकेच नव्हे तर या अनुचित प्रकाराविरोधात ग्राहकांनी तक्रार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक, ई-मेल आयडी ही उपलब्ध करुन दिला होता. तसेच लूट करणाऱ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटविरोधात तक्रार दाखल करण्यास सांगितले होते. हायकोर्टाने प्रकरणात ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला नोटीस बजावली आहे.

काय होत्या मार्गदर्शक सूचना

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA),हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क आकारण्यासंदर्भात अनुचित व्यापार पद्धती आणि ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंट्स अन्न बिलामध्ये स्वयंचलितपणे किंवा डीफॉल्टनुसार सेवा शुल्क ग्राहकांवर लादू नयेत. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही इतर गोंडस नावाचा वापर करुन ग्राहकांकडून सेवा शुल्क वसूल करता येणार नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकाला सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाही आणि सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. ग्राहकाची इच्छा असल्यास तो सेवा शुल्क देईल अन्यथा देणार नाही. त्याच्या विवेकाला ते पटत असेल तर तो त्याचा निर्णय घेईल. पण त्याला जबरदस्ती करता येणार नाही असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राधिकरणाने देशभरातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटला दिल्या आहेत.