नवी दिल्ली- ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. त्यापूर्वी हायकोर्टाच्या सात निवृत्त न्यायमूर्तींनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं आहे. देशामध्ये भाजपच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता स्थापन करता आली नाही तर लोकशाही परंपरा कायम ठेवण्यासाठी निवडणूक पूर्व आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात यावं असं पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

देशामध्ये भाजपला बहुमत मिळेल असे वातावरण तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे असं झाली नाही तर गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. संविधानिक अडचण निर्माण होऊ शकते. अशा स्थितीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे त्यांनी लोकशाही परंपरेचे पालन करत सहज सत्ता हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असं पत्रामध्ये म्हणण्यात आलं आहे.

लोकसभेच्या निकालानंतर हिंसा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेक लोकांच्या मनामध्ये असा प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मानवाधिकार संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी सारखीच चिंता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या सरकारने जर लोकांचा विश्वास गमावला तर सत्तेचे हस्तांतरण सहज होणार नाही. त्यामुळे संवैधानिक संकट निर्माण होऊ शकते, असा उल्लेख पत्रामध्ये करण्यात आला आहे. देशाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना देखील पत्र लिहिण्यात आले आहे.

सुप्रीम कोर्ट आणि द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रावर चेन्नई हायकोर्टाचे सहा माजी न्यायमूर्ती जी. एम. अकबर अली, अरुणा जगदीसन, डी. हरिपरन्थमन, पी. आर. शिवकुमार, सी.टी. सेल्वम, एस. विमला आणि पटना हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अंजना प्रकाश यांच्या स्वाक्षरी आहेत. लोकसभा निकालाच्या एक दिवस आधी त्यांनी हे पत्र लिहिलं आहे.

दरम्यान,देशातील विविध एक्झिट पोलमध्ये भाजपला बहुमत मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भाजपकडूनही असाच विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, इंडिया आघाडीने २९५ जागा मिळतील असा दावा केला आहे.