नवी दिल्ली : दोशात २०१८ ते २०२० या काळात १७,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे केंद्र सरकारने मंगळवारी सांगितले. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या प्रकरणांची आकडेवारी गोळा करते, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

एडीएसआईच्या अहवालानुसार, देशात २०१८ मध्ये ५,७६३ शेतकऱ्यांनी, २०१९ मध्ये ५,९५७ शेतकऱ्यांनी आणि २०२० मध्ये ५,५७९ शेतकऱ्यांनी (Farmers) आत्महत्या केल्या आहेत. देशातील काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मंगळवारी लोकसभेत आरोप केला की २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकरी या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यांना सरकारच्या धोरणांबद्दल शंका आहे.

अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत सहभागी होताना शिवसेनेचे धैर्यशील माने म्हणाले की, सरकारच्या हेतूवर आम्हाला शंका नाही. मात्र, धोरणांबाबत शंका आहेत. शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करण्याच्या मागणीचा अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असे शिवसेना (shiv sena) खासदार म्हणाले. त्यांनी सरकारने एमएसपीबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली.