नवी दिल्ली : दिल्लीच्या वेशीवर आलेल्या आणि दिल्लीतील संसद भवनावर मोर्चा काढू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांशी आज पुन्हा एकदा सरकारची चर्चा झाली. सरकारनं त्यांना पाच पिकांसाठी पाच वर्षांसाठी किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या कराराची गॅरंटी दिली होती. पण शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारची ही गॅरंटी धुडकाऊन लावली आहे. (shambhu border farmer leaders reject the government proposal over MSP)

सरकारचा प्रस्ताव काय?

स्वामिनाथन आयोगानं पिकांना किमान आधारभूत किंमतीबाबतची (MSP) जी शिफारस केली आहे, त्यानुसार मका, कापूस, तूर, मसूर आणि उडीद दाळ या पाच पिकांना पाच वर्षांसाठी MSP चा करार करण्याचा प्रस्ताव सरकारनं शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला होता. (Latest Marathi News)

शेतकरी नेत्यांनी धुडकावला प्रस्ताव

पण सरकारच्या या प्रस्तावानं शेतकरी नेत्यांचं समाधान झालं नाही. त्यामुळं हा प्रस्ताव किंवा मोदी सरकारनं दिलेली गॅरंटी शेतकऱ्यांनी धुडकाऊन लावली. याबाबत सांगताना शेतकरी नेते जगजीत सिंग दल्लेवाल यांनी सांगितलं की, "दोन्ही फोरमशी चर्चा केल्यानंतर ते ठरलं की, जर तुम्ही सरकारच्या या प्रस्तावाचं विश्लेषण केलं तर त्यातून शेतकऱ्यांना काहीही मिळणार नाही असं दिसतंय. सरकारचा हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नाही. त्यामुळं आम्ही तो नाकारत आहोत" (Latest Maharashtra News)

दल्लेवाल पुढे म्हणाले, "मंत्र्यांनी काल सांगितलं की, सरकारनं जर डाळींवर एमएसपीची गॅरंटी दिली तर सरकारी तिजोरीवर ताण येईल, त्याचबरोबर प्रकाश कामारेड्डी यांच्या शेतकरी संघटनेच्या माहितीनुसार, सर्व पिकांवर एमएसपी दिला तर १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांमध्ये सर्व काही भागेल. त्यामुळं सरकार जर एवढा पैसा लावणारच असेल तर केवळ या दोन-तीन पिकांना एमएसपी देऊन इतर शेतकऱ्यांना असं सोडून द्यावं हे आम्हाला पटत नाही"

दुसरी गोष्ट आम्हाला अशी वाटते की, आपलं सरकार बाहेरच्या देशातून १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचं पामतेल मागवतं. हे तेल सर्व मानवजातीसाठी आजाराचं कारणही बनत आहे. तरी देखील ते मागवलं जात आहे, मग हाच पैसा जर देशाच्या शेतकऱ्यांना तेलबियांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन देत त्यावर एमएसपीची घोषणा केल्यास तिकडच्या पैशांचा वापर इकडं होईल. त्यामुळं आम्हाला कुठेही सरकारवर ओझ येत असल्याचं दिसत नाही. (Marathi Tajya Batmya)

मंत्र्यांनी असंही म्हटलं की, केवळ अशाच शेतकऱ्यांना आम्ही डाळींवर आणि इतर पिकांवर खरेदीची गॅरंटी देऊ जे पीकबदल करतील. माझं सांगण हेच आहे की हे त्याच शेतकऱ्यांना सरकार एमएसपी देणार ज्यांनी डाळ सोडून मूग लावली असेल पण जर नेहमीप्रमाणंच मूग पिकवणारा शेतकरी असेल तर त्याला एमएसपी मिळणार नाही. त्यामुळं या सर्व बाबींवरुन हेच दिसून येतं की यामुळं शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळं सर्व चर्चांनंतर आम्ही सरकारचा हा प्रस्ताव नामंजूर करत आहोत, असं दल्लेवाल यांनी म्हटलं.