लोकसभेच्या सर्वाधिक, ऐंशी जागा उत्तर प्रदेशात आहेत. यातील ६३ जागा आजमितीला भाजपकडे आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याहून अधिक जागा जिंकण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. त्याला रोखण्याचे सामर्थ्य समाजवादी पक्षात आहे. मात्र, त्याचे सर्वेसर्वा, माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्ण क्षमतेने रिंगणात अद्याप उतरलेले नाहीत. त्याविषयी तर्कवितर्कही लढवले जात आहेत.

बिहारची राजधानी पाटणा येथे सतरा विरोधी पक्षांची बैठक झाली, त्यात आगामी २०२४ची लोकसभा निवडणूक एका आघाडीखाली लढण्याविषयी झालेली चर्चा ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाविरोधातले हे पहिले पाऊल आहे. तथापि, उत्तर प्रदेशात त्याबाबत शंकाकुशंका घेतल्या जात आहेत. येथे विरोधीपण प्रामुख्याने समाजवादी पक्षात एकवटलेले आहे.

लोकसभेच्या ऐंशी जागा असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश हे महत्त्वाचे राज्य आहे. येथे भाजपला २०१४ मध्ये ७३, आणि २०१९ मध्ये ६३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजप नेते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या वेळी सर्वच्या सर्व ऐंशी जागा जिंकण्याचा दावा करत असतील, तर त्यात गैर नाही. काँग्रेसशासित छत्तीसगड आणि राजस्थान तसेच भाजपशासित मध्य प्रदेश या राज्यात होणारी संभाव्य हानी भरून काढण्याच्या दृष्टीने भाजप विचार करत आहे.

उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी भाजप २०१९पेक्षा सरस कामगिरी साधण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवणार नाही, असे दिसते. कमकुवत विरोधक ही त्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. मृतवत झालेली काँग्रेस आणि निष्क्रिय बहुजन समाज पक्ष अशा स्थितीत अद्याप आपले कर्तृत्व दाखवू न शकलेला समाजवादी पक्ष हाच एकमेव खमक्या विरोधक आहे.

बोटचेपे अखिलेश यादव

माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव राज्यातून भाजपला हद्दपार करण्याची उच्चरवाने घोषणा करत असले तरी प्रत्यक्षातले वास्तव निराळेच आहे. गेल्या दोन वर्षांतल्या पोटनिवडणुका असो नाहीतर शहरी तसेच ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, यापैकी कोणत्याही निवडणुकीत उठावदार कामगिरी हा पक्ष दाखवू शकलेला नाही.

त्याचे कारण इतरत्र शोधण्याचीही गरज नाही, कारण अखिलेश अद्याप पूर्ण क्षमतेने रिंगणात उतरलेलेच नाहीत. यापैकी कोणतीही निवडणूक झाली त्या प्रत्येक वेळी ते काहीसे नाखुशीने या प्रक्रियेत सामील झाले होते. अखिलेश यांच्यामध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव आहे की, काही दबाव आहे त्यामुळे ते या प्रक्रियेत सामील होत नाहीत, अशी शंकादेखील घेतली जावू लागली. त्यामुळे निकालदेखील सहाजिकच ओघाने अपेक्षेप्रमाणे लागले.

अखिलेश यांचे पिता मुलायमसिंह यादव यांचा बालेकिल्ला राहिलेल्या आझमगडमध्येही त्यांना पराभवाची धूळ चाखावी लागली. येथे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार धर्मेंद्र यादव त्यांचे चुलते होते. त्याचप्रमाणे समाजवादी पक्षाचे बलवान नेते अझमखान यांच्या परंपरागत बालेकिल्ल्यात, रामपूरमध्येही अशाच प्रकारे पराभवाचा धक्का पचवावा लागला. आझमखान यांच्यावर ऐंशी केसेस असून, ते सत्तावीस महिने तुरूंगात आहेत. मात्र, त्यांना कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती मिळू शकलेली नाही.

रोखले गृहयुद्ध

लोकसभेची २०२४ मधील निवडणूक जवळ येत असतानाही अखिलेश यादव अद्याप निवडणुकीच्या मानसिकतेत येताना दिसत नाहीत. पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्यात उत्साह आणण्यासाठी प्रयत्नही करताना दिसत नाहीत. पक्षातील तळागाळाच्या पातळीवरही फार काही करताना दिसत नाहीत. त्यांचा बराचसा वेळ ट्विटरवरून व्यक्त होण्यातच जातो. अर्थात पक्षाच्या बळकटीसाठी अखिलेश यांनी काही पावले उचलली आहेत, हे निश्चित.

त्यांनी आपले काका शिवपाल यांना सोबत घेतले आहे. दुसरे चुलते रामगोपाल यादव आणि शिवपाल यांच्यातील मतभेद संपवले आहेत. पक्ष एकसंध असल्याचे चित्र निर्माण केले. तथापि, त्यांनी धाडस दाखवून पक्ष कार्यकर्त्यांत चैतन्य निर्माण करून त्याला आठ-दहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज केले पाहिजे. मोदी-योगी जोडीशी टक्कर देण्याची जबाबदारीही अखिलेश यांच्याच शिरावर आहे.

मायावतींचा दगाफटका

गेल्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्याशी समाजवादी पक्षाने युती केलेली होती. तथापि, मायावतींनी ऐनवेळी त्यांना दगाफटका केला. नव्वदच्या दशकात उत्तर प्रदेशातीलच सरकारी विश्रामगृहावर मायावतींच्या कार्यकर्त्यांवर समाजवादी पक्षाच्या गुंडांनी हल्ला केला होता, त्या घटनेला विस्मरणात घालवल्याचा अभास मायावतींनी निर्माण केला होता, तथापि त्याचा वचपा त्यांनी अखिलेश यांचा पाय खेचून काढला.

त्यांना समाजवादी पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा मिळाला, पण आपल्या पक्षाची मतबँक समाजवादी पक्षापाठी राहणार नाही, अशी दक्षता त्यांनी घेतली. मग आश्चर्य वाटायला नको की, अखिलेश यांच्या पक्षाला लोकसभेच्या केवळ पाचच जागा मिळाल्या, तर मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने दहा जागा पटकावल्या. त्याचा अखिलेश यांना मोठा धक्काच होता. त्यानंतर मायावतींनी युती तोडत आगपाखड केली होती.

तथापि, मायावती यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या भाजपला मदतकारक ठरेल, अशा चाली खेळल्या. त्यातून हेही स्पष्ट झाले की, सीबीआय, ईडी यांसारख्या तपास यंत्रणांच्या दबावाखाली त्या आहेत, हेही निदर्शनाला आले. त्यांच्याविरुद्धच्या अवाजवी मालमत्तांच्या केसेस अद्याप प्रलंबित आहेत. सातत्याने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहाराचे आरोप झालेले असून, त्या सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली राहणे स्वाभाविक आहे. जसा काळ जात गेला तसे मायावती सक्रिय राजकारणापासून दूर गेल्याचेच दिसू लागले. आता तर विरोधी पक्ष म्हणून त्या अभावानेच दिसतात.

लाखमोलाचा प्रश्‍न

काँग्रेसबाबत बोलायचे झाल्यास, चौतीस वर्षांपूर्वी १९८९ मध्ये पक्षाने उत्तर प्रदेशातील आपला प्रभाव गमावला, तेव्हापासून पक्षाला उभारी देण्याचे फारसे प्रयत्न पक्ष नेतृत्वाने केलेले नाहीत. प्रियांका गांधी यांनी २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी पक्षाला उर्जितावस्था आणण्याच्या दृष्टीने काही प्रयत्न केले, पण त्यांनी अचानक माघार घेतली. प्रदेशाध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी प्रतिमासंवर्धनात जास्त गुंतलेले असून, नेतृत्वातही आधीचे अध्यक्ष अजयकुमार लल्लू यांच्यापेक्षाही फिके आहेत.

अशा परिस्थितीत अखिलेश यादव आणि त्यांचा समाजवादी पक्षच भाजपचे आव्हान एकहाती पेलू शकतो, त्यासाठी त्यांना छोट्या पक्षांची मदत घ्यावी लागेल, हेही तितकेच खरे. प्रसारमाध्यमांचे बळ लाभलेल्या मोदी-योगी यांच्या डबल इंजिन सरकारविरोधात उभे राहणे हे म्हणजे भव्यदिव्यच आहे. त्यामुळे त्याच्यासमोर अखिलेश दंड थोपटून उभे राहतात का, हा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.