कृषी कायद्यांबाबत मोदी सरकारचा पराभव म्हणजे खंडीय आकाराचे, वैविध्यपूर्ण आणि संघराज्यीय राष्ट्राला एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री असल्यासारखे चालविण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा मोदी सरकारने निर्णय घेतला ते एका अर्थाने चांगलेच झाले म्हणायचे. शुष्क संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठीच सारे काही करण्यात आले. कमी-अधिक प्रमाणात कृषी कायदे सुधारणावादी, शेतकऱ्यांच्या भल्याचे असले, तरी त्याने वस्तुस्थितीत काही फरक पडला नाही. किंबहुना, जन्मल्या-जन्मल्याच मृत्युमुखी पडल्याचे सत्यही हे कायदे बदलू शकले नाहीत. ही दोन वाक्ये परस्पर विसंगत वाटत आहेत का?

का सांगतो... म्हणजे एक साधं उदाहरण इथे घेता येईल. पाळलेला कुत्रा भुंकत कुणावर धावून जाणार नाही वा तो कुणाला चावणारही नाही, यावर केवळ त्या कुत्र्याच्या मालकाचा विश्वास असून चालत नाही; तर घरात येणाऱ्या प्रत्येकाला त्या कुत्र्यापासून निर्धास्त वाटले पाहिजे. त्याच रीतीने लोकशाहीत, एखादे धोरण लोकांसाठी किती कल्याणकारी आहे, हे केवळ शासनकर्त्यांना वाटून चालत नाही. अशा वेळी सरकारने जनतेच्या मनात तसा दृढ विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. २०२० च्या उन्हाळ्यात कृषी क्षेत्रातील सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली, त्या वेळी त्यांना जनतेचा विरोध होईल का, याचा विचार केला नव्हता.

संसदेत बहुमत पाठीशी असल्याने विरोधही होण्याचे कारण नव्हते. तितकीशी कठोर नसली, तरी कमी-अधिक प्रमाणात प्रसारमाध्यमेही सरकारस्नेही असल्याने आणि सुधारणांचे समर्थक असलेल्या स्तंभलेखकांनीही हे सारे काही संघर्षातच संपून जाता नये, असे वारंवार सांगितले होते; तर मग संसदीय कामकाजातील तपशिलांची अडचण बाळगण्याची गरजच काय होती? वा पर्वतावरून खाली उडी घ्यायचीच तर पाठीला बांधलेले ‘पॅराशूट’ उघडेल की नाही, हे तपासायला हवे की नको?

पहिल्या काही आठवड्यांतच हे स्पष्ट झाले होते, की यासाठीची मशागत करण्याची गरज कोणालाही भासली नाही. विरोधकांशी चर्चा करावीशी वाटली नाही. बरं, विरोधक जाऊ द्यात, केंद्र सरकारने त्यांच्या मित्रपक्षांनासुद्धा (शिरोमणी अकाली दल) विचारात घेतले नाही. फार काय, या कायद्यांचा ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही सरकारने विश्वासात घेतले नाही. धक्कातंत्राच्या बळावर तुम्ही कोणताही मोठा निर्णय घेऊ शकत नाही, हे मोदी सरकारला आधीच कळायला हवे होते. नाहीतरी नोटाबंदीचा, म्हणजेच भारतीय चलनातील ८५ टक्के नोटा रद्द केल्यानंतर अनेकांचे डोळे बराच वेळ विस्फारलेल्या अवस्थेत होते. कृषी कायदेनिर्मितीतील पहिली घोडचूक म्हणजे, सरकारने हे कायदे वटहुकूम काढून अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत तुमचं बहुमत आहे, याचा अर्थ अख्खी संसद तुमच्या ढेंगाखाली आली, असा सरकारचा समज होता, हे एकदा आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

देशात आजही निम्म्याहून अधिक लोक ज्या पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून आहेत, त्यांच्या भाकरीशी संबंधित मुद्दा हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असतो. असे प्रकरण तुम्ही वटहुकुमाच्या बळावर रेटून नेणार आहात? भारतात हरितक्रांती ही काही एका रात्रीत घडून आलेली नव्हती. त्यासाठी पाच वर्षांची चिकाटी, व्यापक जनजागृती आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद ही त्रिसूत्री त्या क्रांतीच्या मागे उभी होती. ५३ वर्षांपूर्वी हरितक्रांतीला आरंभ झाला. त्याचा सर्वात मोठा फायदा पंजाबमधील शेतकऱ्यांना झाला. हरितक्रांतीचा लाभार्थी ठरलेल्या पंजाबमधूनच तीन कृषी कायद्यांना प्रचंड विरोध झाला.

दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्ता मिळविलेला आणि म्हणून सत्तांध झालेला भाजप पक्षांतर्गत लोकशाहीला किती मानतो, हेही कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले. खरे तर ‘मोदी मोहिनी’ने सर्वाधिक प्रभावित झालेले उत्तरेतील पंजाब हे राज्य होते. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शीख कळले नाहीत. त्यांची अशी धारणा होती, की शीख कृषी कायद्यांसमोर झुकतील; पण ते दिल्लीला वेढा देऊन बसले. मग काय, भाजपमधील योद्ध्यांनी शिखांच्या विरोधाला खलिस्तानवादाची झालर काय लावली, शिखांनी हे करण्यामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा नवा सिद्धांत काय मांडला. असो.

कृषी कायद्यांना विरोध म्हणजे मोदींचे नेतृत्व आम्ही डोळे झाकून स्वीकारणार नाही, हे शेतकऱ्यांचे भाजपला सांगणे होते. भाजपने कृषी कायद्यांची गाडी कशी दामटवली, हे साऱ्या देशाने पाहिले. शेतकरी ही एक प्रक्रिया निरंतर असते. शेती एका पिढीकडून दुसऱ्या आणि दुसऱ्याकडून तिसऱ्या पिढीकडे जाते. ती त्यांची जीवनशैली असते. संसदेत अगदी काही अवधीत कृषी कायदे अंमलात आले. कोणतीही चर्चा नाही. विरोध नाही. अतिघाईची ही काही पहिलीच वेळ नव्हती. नव्या कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या बाबतीतही तयारीविना आणि सार्वमत न घेताच विधेयक संमत केले. बहुमत असेल तर कायदा मंजूर. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी वर्णन केलेल्या ‘सूट-बूट की सरकार’ने लोकसभेत मंजूर केलेला कायदा ठार केला आणि त्यावर अंत्यसंस्कारही पार पाडले.

२०१९ नंतरचा काळ अशा लगबगीने कायदे करण्याचा काळ म्हणून गणला गेला. काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णयच घ्या. सकाळी हे विधेयक संसदेत टेबलावर आपटण्यात आलं. सायंकाळपर्यंत सारं काही संपलेलं होतं. काश्मीर मुद्द्यावर विरोधकांमध्ये एकमत नव्हते. राष्ट्रीय मत काश्मीरच्या बाजूने होते. त्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आला. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवरून बराच गदारोळ माजला. नव्या कामगार संहितेबाबतही सरकारने माघार घेतली. हा कायदा संमत होऊन आता दीड वर्ष उलटून गेले आहे; तरीही अद्याप त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. सरकारी अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी करण्याच्या निर्णयाचेही तेच झाले.

मुख्यमंत्री तर हुकूमशहा..

कालच्या निर्णयातून काही कठीण धडे शिकता आले. त्यातील एक म्हणजे, लोकशाहीत संसदीय बहुमताला मर्यादा असतात. म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटला, तरीही तिच्यात अजूनही धुगधुगी कायम असल्याचेच स्पष्ट झाले. दुसरे, तुम्ही कितीही ताकदवान असलात, तरी भारत हे संघराज्यांनी मिळून बनलेले आहे. २८ राज्यांपैकी १२ राज्यांत तुमचे मुख्यमंत्री आहेत. याचा अर्थ बराच भारत तुमच्या मागे डोळे झाकून येणार नाही. यातील शेवटचा धडा हा क्रूर पद्धतीने शिकवला गेला, असे म्हणता येईल. यात खंडीय आकाराचे, वैविध्यपूर्ण व संघराज्यीय राष्ट्राला एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री असल्यासारखे चालविण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बहुतेक राज्यांत सध्या अधिवेशने आटोपली जात आहेत. तिथले मुख्यमंत्री हुकूमशहा असल्यासारखेच वागत आहेत. ईडी, सीबीआय, एनआयए आणि एसीबी आणि बऱ्याच केंद्रीय विभागांचा वापर त्यासाठी केला जात आहे; पण तरीही ते शक्य नाही. खरे तर हुशार लोक विजयापेक्षा पराभवातून खूप काही शिकत असतात. सध्याची स्थिती पाहता तसे काही दिसत नाही.

(अनुवाद - गोविंद डेगवेकर)