दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) नुकतीच नुकतीच विशेष गृहनिर्माण योजना जाहीर केली. ही योजना दिल्लीत घर घेऊ इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गींयांसाठी स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. दिल्लीत घर घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. त्यासाठीचे अनेक कठोर नियम घर घेण्यात अनेकांसाठी अडथळे ठरत होते; मात्र डीडीएच्या अखत्यारीत ४० हजारांवर फ्लॅट असून त्यांचे बाजारमूल्य सुमारे १८,००० कोटींच्या घरात जाते. ‘डीडीए’ला बाजारानुसार बदलून बाजाराने एकप्रकारे बदलाच घेतला आहे.

‘डीडीए’ ने जाहीर केलेली योजना ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यातून काही बदल होऊ घातले आहेत. ते चांगले की वाईट हे येणारा काळ ठरवेल. दिल्ली विकास प्राधिकरण हे स्वतंत्रपणे काम करते. त्यामुळे त्याचे अधिकार मोठे आहेत. १९५७ मध्ये ‘डीडीए’ची स्थापना झाली. त्यावेळपासून दिल्लीतील जमिनीवर आणि तिच्या विकासावर, अगदी व्यापारीकरणावर ‘डीडीए’चीच मक्तेदारी राहिली आहे.

‘डीडीए’ने बाजाराचा अंदाज घेत त्यांनी बांधलेली घरे विकण्यासाठी जोरदार मार्केटिंग सुरू केले आहे आणि हे एकीकडे आनंददायी आहे आणि दुसरीकडे विचार करण्यास भाग पाडते आहे. ते खरेदीदार शोधत आहेत. बाजाराने त्यांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले आहे. ‘डीडीए’ विकण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या फ्लॅटची संख्या मोठी आहे.

विक्री न झालेल्या फ्लॅटची यादी, शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी गेल्या वर्षी राज्यसभेत जाहीर केली होती. ती ४० हजारांपेक्षा अधिक होती. ज्याची बाजारभावाने किंमत १८ हजार कोटींच्या घरात जाते.

एकेकाळी डीडीए फ्लॅट मिळविण्यासाठी प्रतीक्षा याद्यांतून वाट पहावी लागत असे. तसेच सोडतीमधून ही घरे मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत असे. अर्थात येथे घर मिळविण्यासाठी तुम्ही कोण्या बड्या नेत्याचे पाहुणे असायले हवे होतात किंवा तुम्हाला आरक्षणाचे साह्य असायला हवे होते. डीडीए फ्लॅट हा एक विशेषाधिकार होता.

ज्यामुळे दिल्ली शहर आणि परिसरात घर बांधणे किंवा घेणे बरेचसे कठीण होते. दिल्लीतील न विकल्या गेलेल्या इन्व्हेंटरीचे मूल्य राज्य मक्तेदारीच्या एकूण साठ्याच्या दुप्पट आहे, जे ९,०२८ कोटी रुपये आहे.

सरकारी उद्योगांत जेव्हा तुम्ही खड्ड्यात पडता तेव्हाच त्यातून बाहेर पडण्यासाठी खुदाई करता. त्याआधी काहीही केले जात नाही. ‘डीडीए’कडे आधीपासून १६ हजार पेक्षा जास्त फ्लॅट्स त्याच्या जुन्या न विकल्या गेलेल्या इन्व्हेंटरीमध्ये आहेत. बहुतेक ते निर्जन भागामध्ये म्हणजेच दिल्लीच्याबाहेरील नरेला गावात होते.

त्यातील बहुतेक फ्लॅट पडूनच आहेत. या संदर्भात २०२१ मध्ये राज्यसभेत माहिती देताना मंत्री किशोर म्हणाले होते की, दुर्गम स्थान (कोणत्या प्रतिभावंताने ते निवडले आणि का? कोणी बाजार बांधण्यापूर्वी सर्वेक्षण केले का?), किंमती जास्त असणे (पुन्हा, कोणीतरी बाजार तपासला का?), मेट्रो कनेक्टिव्हिटीचा अभाव (आम्हाला वाटले की मेट्रोचे प्लॅन आणि नकाशे दिल्लीत ‘की पॅड’ असलेल्या कोणालाही उपलब्ध आहेत आणि नक्कीच डीडीएकडे उपलब्ध असणार) आणि बांधलेले फ्लॅट हे छोटे असल्यामुळे विकले गेले नाहीत.

असे असूनही त्यानंतरही अशाच पद्धतीने फ्लॅट बांधकाम करण्यात आलेले आहे. ते थांबवण्याची किंवा त्यावर अभ्यास करण्याची कोणालाही गरज वाटलेली दिसत नाही. आलेले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. त्यामुळेच कदाचित ‘डीडीए’ने मोठ्या ग्राहकांना अखत्यारीत आणून विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. किमतसाखळी वर जाण्याचाही त्यापाठीमागे विचार आहे.

त्यामुळे नवीन दिल्लीच्या ‘द्वारका’ या मध्यमवर्गीय मिनी-सिटीमध्ये प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे १४ पेंटहाऊस ऑफर करण्यात आलेले आहेत. क्षणभर कल्पना करा की तुमचे सरकार ब्रँडेड कोला पेय, ब्रेड, स्कूटर, दूरचित्रवाणी संच, संगणक बनवत आहे. ते तुम्ही विकत घ्याल का? नक्कीच नाही. पण आपण आता नेमके त्याच ठिकाणी आहोत.

जॉर्ज फर्नांडिस यांनी कोक हद्दपार केल्यानंतर आम्ही ‘डबल सेव्हन’ कोला बनवला, आम्ही मॉडर्न ब्रेड बनवला (नंतर HUL ला विकला). सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादित स्कूटर (‘विजय’ हा उत्तरेतील परिचित ब्रँड होता) फक्त वाजवी प्रतीक्षा वेळेत उपलब्ध होत्या. (एक किंवा दोन वर्षे!) आणि बजाज (व्हेस्पा) ला १३ वर्षे लागली. यामधील चांगली बाब अशी की, खासगी क्षेत्राने ही सर्व उत्पादने ताब्यात घेतली आणि सरकार बाजारातून मागे हटले. तीन दशकांच्या सुधारणांचे ते फळ आहे.

दिल्लीमध्ये मात्र सरकार घरबांधणीचा व्यवसाय कायम ठेवण्याचा आग्रह धरत आहे. म्हणजे त्याच्यामागे नक्कीच काहीतरी खास कारण असणार. ते कारण म्हणजे जमिनीची मालकी आणि नियंत्रण. ज्या पद्धतीने दिल्ली/नवी दिल्लीचा विकास झाला, त्यामुळे संस्थात्मक असमानता निर्माण झाली, त्याची मुळे नेहरू-इंदिरा युगाच्या कृतक समाजवादी निर्णयांमध्ये आहेत.

ब्रिटिशांची वाटचालच पुढे चालू...

ब्रिटिशांनी जुन्या दिल्लीच्या दक्षिणेकडील अनेक गावे, विशेषत: रायसीना आणि मालचा ही गावे बळकावून लुटियन्स दिल्ली बांधली. ग्रामस्थांना मोबदला म्हणून एक पैसाही दिला नाही. ब्रिटिशांच्या नंतर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी रायसीना टेकडीपासून दक्षिणेकडे पसरलेल्या एकाग्र अर्धवर्तुळांमध्ये जमीन संपादन करून त्याच भावनेने ऑपरेशन सुरू ठेवले. अनेक गावे अशाच प्रकारे पूर्ण अधिग्रहित केली गेली.

मूळ रहिवाशांना दिलेली भरपाई प्रतिचौरस यार्ड सहाआणे इतकी होती. मेट्रिक युगात जन्मलेल्यांसाठी थोडी माहिती- रुपया मूलतः १६ आण्यांमध्ये विभागला गेला होता. एक आणा म्हणजे चार पैसे होते. तेव्हा या भूमीचे काय झाले, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

समाजवादी माय-बाप सरकारमध्ये हुशार लोकांना सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी ‘प्रोत्साहन’ दिले गेले आणि या जमिनीचे मोठे तुकडे त्या संस्थांनी स्थापन केलेल्या संस्थांना देण्यात आले. सर्वात हुशार नागरी सेवक, विशेषत: त्यावेळच्या गृहमंत्रालयातील, सर्वात पहिले होते. त्यांच्यासाठी आमच्याकडे नवी दिल्लीतील सर्वोत्कृष्ट, सर्वात प्रिमियम निवासी वसाहती - शांती निकेतन, वसंत विहार इत्यादींचा उदय होतो.

तुम्ही मला नेहरू-गांधी काळातील एका उच्चपदस्थ (विशेषत: डाव्या) नागरी सेवकाचे किंवा सल्लागाराचे नाव सांगा आणि मी तुम्हाला या वसाहतींमध्ये त्यांच्या संततीसाठी सोडलेली जागा दाखवू शकतो. त्याद्वारे वकील/न्यायाधीशांचे सहकारी आले ज्यांनी नीती बाग आणखी दक्षिणेला बांधली. त्यानंतर आजकालच्या ज्येष्ठ पत्रकारांनी एकत्र येऊन गुलमोहर पार्क वगैरे बांधले.

जसे तुम्ही पदानुक्रमे खाली जाल त्याप्रमाणे उच्च सरकारी सेवकांपासून वकील आणि पत्रकारांपर्यंत वसाहती अधिक दूर झाल्या आणि भूखंडाचा आकार लहान झाला. त्यानंतर दिल्लीतील खासगी विकासावर बंदी घालण्यात आली आणि पुढील पिढीला ‘डीडीए’च्या दयेवर सोडण्यात आले. त्यामुळेच वर्षानुवर्षे सुरू असलेली प्रतीक्षायादी, काळाबाजार, भ्रष्टाचार नि वैफल्याची भावना अधिक घट्ट होत गेली.

भारताच्या जुन्या राज्यकर्त्यांनी समाजवादाच्या नावाने स्वतःला ‘न्यू क्रेमलिन’ म्हणून दिलेल्या या ‘एन्क्लेव्हना’ मी म्हणूनच ‘दिल्ली विनाश प्राधिकरण’ म्हणतो. दिल्लीत काही बदल झाले आहेत, काही स्पर्धा विशेषत: नवीन मास्टर प्लॅननंतर, फक्त अंशतः अंमलात आल्यानंतर. ही स्पर्धा गुरुग्राम आणि नोएडामधून आली आणि त्यांनी डीडीएची मक्तेदारी उद्ध्वस्त केली.

भविष्याची हमी आणि धडपड

एकी़कडे जेव्हा त्यांनी स्वतःचे ५००, ८०००, १०००, २००० स्क्वेअर-यार्डचे भूखंड लुटियन्स दिल्लीशेजारी सुरक्षित केले होते ते त्यांच्या पुढील अनेक पिढ्यांच्या भविष्याची हमी केवळ मालमत्तेच्या मूल्यात करून ठेवत होते. दुसरीकडे निम्न-मध्यम किंवा गरीब वर्गातील लोकांनी अनेक अर्ध-झोपडपट्टी बांधणे सुरूच ठेवले. ज्यांना दिल्लीत ‘अनधिकृत वसाहती’ म्हंटले जाते तेथेच आता मतदार राहतात. त्यामुळे त्या टिकवून ठेवण्याचे आश्‍वासन सर्व राजकीय पक्ष देतात.

(अनुवाद- प्रसाद इनामदार)