पाकिस्तानच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की तेथील जनतेने लष्कराच्या विरोधात मतदान करून त्याचा पराभव केला. हा जर लोकशाहीचा विजय नसेल तर तुम्ही त्याचे वर्णन कसे कराल?

पाकिस्तानमधील निवडणुकीच्या निकालानंतर आठवडा उलटला असला तरी कोण जिंकले आणि कोण पराभूत झाले, हे सांगता येणे कठीण आहे. तसेच नवे सरकार कोण बनविणार हेही आपण सांगू शकत नाही. विजेते, पराभूत किंवा विजेते आणि काही पराभूत किंवा सर्व पराभूत यांचे मिश्रण नव्या सरकारमध्ये असू शकते.

हा तमाशा सुरू असताना पाकिस्तानात लोकशाही जिंकली की हरली? या प्रश्नावर विचार करण्याचा वेळ आपल्याला मिळाला आहे. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक निवडणुकीने पाकिस्तानमधील लोकशाहीचा विचार अधिक बळकट केला आहे असे मानले जाते. जनरल मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वात झालेली निवडणूक याला अपवाद ठरावी.

पाकिस्तानमधील निवडणुकीचे हे एक नावीन्य आहे की, येथे हुकूमशहा स्वतःच्या निवडीला कायदेशीर ठरविण्यासाठी आणि आपण हुकूमशहा नाही हे दाखविण्यासाठी निवडणुकीचा देखावा उभा करतात. ‘मला निवडणुकीत ९८.५ टक्के मते मिळाली आहेत,’ असे झिया यांनी सांगितले होते. त्यानंतरचे पुढचे हुकूमशहा मुशर्रफ यांनी १९९९ मध्ये प्रारंभी स्वत:ला ‘मार्शल लॉ’चा मुख्य कारभारी अथवा राष्ट्रपती म्हणवून घेण्याचे टाळले.

मुख्य प्रशासक म्हणून त्यांनी सुरुवात केली. यानंतर हुकूमशाहीबाबत नाराजी वाढू लागताच मुशर्रफ यांच्यानंतर सैन्याने एक नवी पद्धत रूढ केली. प्रत्यक्ष सहभागी न होता आपल्या हाती सत्तेच्या चाव्या ठेवण्याचे इंगित सैन्याने साधले. कुणीही निवडून आले तरी सत्ता लष्कराच्या हाती राहील, अशी व्यवस्था केली गेली.

प्रत्यक्ष समोर न येता पडद्यामागून कळसूत्री बाहुल्या नियंत्रित करणे लष्कराने सुरू केले. जागतिक राजकारणाच्या रंगभूमीवरील ही एक अनोखी व्यवस्था होती. परंतु, ही व्यवस्था २०१८ मध्ये इम्रान खान यांना लष्कराच्या पसंतीचे बाहुले म्हणून निवडण्याची चूक करेपर्यंतच टिकली.

विजय की पराजय?

त्यामुळेच असा प्रश्न उपस्थित होतो की, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत लोकशाही जिंकली की हरली? मी येथे दोन्ही पर्यायांची युक्तिवादासह चर्चा करणार आहे. प्रथमतः लोकशाही का जिंकली याचा तर्क करणे सोपे आहे. सैन्य आणि न्यायव्यवस्थेने आघाडीच्या दावेदाराला आणि त्याच्या पक्षाला निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवले. त्याला आणि त्याच्या प्रतिनिधींना तुरुंगात पाठवले आणि त्याच्या पक्षाचे चिन्ह गोठवले.

लष्कराने त्यांचे आवडते पात्र नवाज शरीफ यांनाही परत आणले. याच शरीफ यांना लष्कराने २०१८ मध्ये अतिशय उद्दामपणे तुरुंगात टाकले होते आणि नंतर निर्वासित केले होते. अर्थात ज्या न्यायव्यवस्थेने त्यांना दोषी ठरवून तुरुंगात पाठवले आणि सार्वजनिक पदावर राहण्यास अपात्र ठरवले त्याच न्यायव्यवस्थेने आता त्यांना अनुकूल केले आहे.

हे पाकिस्तानात घडल्यामुळे आश्चर्य वाटायला नको. परंतु, या निवडणुकीत मतदारांनी खरा आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यांनी लष्कराची खेळी धुडकावून लावत इम्रानने तुरुंगातून उभे केलेल्या आणि विविध चिन्हांसह लढणाऱ्या ‘अपक्षांना’ पसंती दिली. लष्कराचा हा नैतिक पराभव निश्चितच धक्कादायक आहे. आता हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे की लष्कराला नैतिकता त्रास देत नाही आणि राजकारण ते नेहमीच ‘नियंत्रित’ ठेवू शकतात.

तथापि, पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लष्कराच्या विरोधात मतदान झाले आहे, हे तथ्य नाकारून चालणार नाही. या निवडणुकीत भूतकाळातील अनुत्साही ४०-४२ टक्के मतदानाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक मतदान झाले आहे. हे सारे लोकशाहीचा विजय दर्शवते.

इम्रान खान हे लष्कराचे आवडते बाळ होते. जे कालौघात त्यांच्यावरच उलटले. त्याने लष्कराचा सामना इम्रानवादाने केला. ज्यात पुराणमतवादी इस्लाम, अति-राष्ट्रवाद आणि व्यवस्थेविरुद्धच्या बंडखोरीचे घातक मिश्रण आहे.

लष्कर तोंडावर आपटले

आतापर्यंत पाकमधील लष्कराने किमान स्वसंरक्षण समजून घेण्याइतपत तर्कशुद्ध असलेल्या राजकारण्यांशी व्यवहार केला होता. इम्रान हाताबाहेर गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याला हटविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न लष्कराने करून बघितला. त्यात ते पार तोंडावर आपटल्याचे या निवडणुकीत दिसून आले. गेली अनेक दशके ज्या लष्कराचा आदर केला त्याला जनतेने अंगठा दाखविणे हा लोकशाहीचा विजय आहे, असे मी मानतो.

इम्रानचे राजकारण त्याच्या देशासाठी आणि भारतासारख्या शेजारी राष्ट्रासाठी धोकादायक असले तरीही त्याने तुरुंगातून लष्कराचा पराभव केला हे मान्यच करावे लागेल. त्यामुळे या निवडणुकीत लोकशाहीचा पराभव झाला आहे, असा उलट तर्क लावायला मी धजत नाही. आता सर्वात मोठा मुद्दा हा आहे की लष्कर अजूनही इतके ताकदवान आहे की ते निवडणूक हरल्यानंतरही मतदारांची इच्छा उलथवू शकते.

सहसा निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी दोन-तीन वर्षे वाट पाहावी लागते. मात्र, मतपत्रिकेवरील शाई सुकण्याची वाट न बघता मैदानात फेरफार करून, नियम बदलून, मतमोजणी प्रक्रियेत लष्कराने जे काही केले ते इम्रान खानच्या काळातील बॉल-टेम्परिंगपेक्षा शंभरपट वाईट आहे. तरीही ते जिंकण्यात अपयशी ठरले आहेत.

पाकिस्तानमधील सध्याच्या वळणाची तुलना ‘अरब स्प्रिंग’मधील मध्यपूर्वेतील अनेक इस्लामिक राष्ट्रांशी सहज करता येईल. यापैकी प्रत्येक देशांमध्ये निवडणुका झाल्या. यातील प्रत्येक देशात एक विचारधारा आणि राजकीय शक्ती सत्तेवर आणली जी तेथील ‘व्यवस्थे’ला स्वीकारार्ह वाटली. यामागील शक्ती खोलवर इस्लामवादी, लोकानुनयी, पाश्चात्य विरोधी आणि पुराणमतवादी होत्या.

प्रत्येक बाबतीत एकतर लष्करी किंवा लष्कर समर्थित जुन्या व्यवस्थेने त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि हुकूमशाहीची पुनर्स्थापना केली. इजिप्त, सिरिया, अल्जेरिया, ट्युनिशियाचा यांचा विचार करा. या इस्लामिक जगात लष्कराकडे आधुनिकता आणि संयततेचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात होते. याचा ‘रिप्ले’ पाकिस्तानमध्ये दिसत आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की लोकशाही ज्या अवस्थेत आहे तशा अवस्थेतही ती पाकिस्तान आणि तेथील जनतेच्या हिताची चांगल्या प्रकारे जपणूक करू शकते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील उर्वरित जग आणि अगदी चीनलादेखील इम्रानवादाचे प्रतिनिधित्व करणारे इस्लामवादी सत्तेपासून दूर राहिल्यास हायसे वाटेल. लष्कराच्या पाठिंब्याने शरीफांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यास भारत अधिक आनंदी असेल.

आता प्रश्न शिल्लक राहतो तो पाकिस्तानमध्ये लोकशाही जिंकली की हरली हा. देशांतर्गत संस्था परिपक्व होऊन राष्ट्रहिताचे रक्षण करण्याच्या स्थितीत नसताना निव्वळ निवडणुका होऊ शकतात म्हणून एखादा देश लोकशाहीसाठी तयार आहे असे म्हणायचे काय?

पाकिस्तामधील न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग ज्याप्रमाणे लष्कराच्या तालावर नाचले ते बघून तर निश्चितच तसे वाटत नाही. प्रदीर्घ कालावधीत वेदनादायी प्रवास करून टिकलेल्या संस्थांच्या बळावर खरी लोकशाही प्रस्थापित होते. तोपर्यंत लोकशाहीचा विजय झाला अथवा नाही हा प्रश्न चर्चेपुरताच ठीक आहे.

(अनुवाद - किशोर जामकर)