Shinde Vs Thackeray News Updates: राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली, यावेळी खूप जास्त प्रमाणात प्रश्नोत्तर झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं शिंदे गटाच्या वकिलांना अनेक प्रतिप्रश्न केले. राज्यपालांच्या कृतीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

दिवसभरातल्या कोर्टातील युक्तीवादाबाबत अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी माहिती दिली आहे. (Shinde Vs Thackeray What happened in todays hearing of power struggle of Maharashtra)

अॅड. शिंदे यांनी सांगितलं की, शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांना विचारलं की राज्यपलांसमोर अशी कुठली ठोस माहिती होती की त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिलं.

केवळ ७ अपक्ष, ३४ आमदारांचं नाखुश असल्याच्या पत्रावर बहुमत चाचणी कशी घेतली? त्याचबरोबर विरोधीपक्ष नेत्यांचाही देखील राज्यपालांनी आपल्या पत्रामध्ये उल्लेख केला. विरोधीपक्ष नेते नाखूश असतील तर त्यांना मुख्यंमत्र्यांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यास सांगायचं होतं.

घटनापीठानं बराच काळ राज्यपालांच्या या कृतीचा पाया काय होता असं विचारतं राहिले पण अॅड. कौल यांना त्यावर समाधानकारक उत्तर देता आलं नाही. यावेळी ४० आमदार सोबत आहेत किंवा नाही, या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या.

पण ऑन रेकॉर्ड राज्यपालांसमोर काय आहे? जे तुम्ही बहुमत चाचणीसाठी बोलावताए? असं कोर्टानं वारंवार विचारलं. तसेच राज्यपालांच्या पत्रात त्यांच्या जीवाला काय धोका आहे? या कारणांवर तुम्ही एखाद्या निवडणून आलेल्या सरकारला कसा काय विश्वासदर्शक ठराव मांडू शकता. तु्म्हाला मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः याबाबत काहीही म्हटलं नव्हतं तुम्ही केवळ विरोधीपक्ष नेत्यांच्या सांगण्यावरुन ही कृती केली.

घटनापीठाच्या यासारख्या प्रश्नांमुळं कुठल्याही निर्णयाप्रत येता येत नाही पण एक धागा असा होता की राज्यपालांनी घाई तर केली नाही बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यासाठी. राज्यपालांच्या या कृतीमुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला.

हे ही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

एस आर बोम्मई, शिवराजसिंह चौहान केसचाही उल्लेख

एस. आर. बोम्मई ही १९९४ ची केस होती. यामध्ये ९ सदस्यांचं घटनापीठ होतं. यामध्ये मुख्यमंत्री बोम्मई हे बहुमत चाचणीसाठी तयार होते. पण राज्यपालांनी त्यापूर्वीच त्यांना रिपोर्ट पाठवला आणि राष्ट्रपती राजवट लावली.

यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं यामध्ये सांगितलं की, यामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करु शकतं. तर शिवराजसिंह चौहान यांच्या केसमधले मुद्दे वेगळे होते. त्यामुळं अॅड. कौल यांना आपली बाजू व्यवस्थित मांडता आली नाही. दरम्यान, पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.

दहाव्या सूचीवरुन पुन्हा चर्चा

अॅड. कौल म्हणाले की, आम्हाला आत्तापर्यंत दहाव्या सूचीपर्यंत पोहोचायचं आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी असंही म्हटलं की, राज्यपालांच्या पत्रात आम्हाला असं काहीच दिसत नाही की आमदार म्हणतात आम्ही शिवसेनेवर नाराज आहोत.

किंवा आम्हाला वेगळा गट करायचा आहे किंवा आम्हीच शिवसेना आहोत. त्यामुळं जर यामध्ये दहाव्या सूचीचा मुद्दा असेल तर यामध्ये दुसऱ्या पक्षात विलिनिकरण हाच केवळ पर्याय आहे. पण कौल यांनी म्हटलं की, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असं म्हटलं आहे. उद्या घटनापीठाच्या या प्रश्नांवर शिंदे गटाच्या वकिलांना उत्तर द्यावी लागणार आहेत.