मोदी सरकारला काल एका मोठा धक्का बसला आहे.  तीन कृषी कायद्यातील सुधारणांवरुन देशभरात संतापाचे वातावरण बनले आहे. प्रमुख विरोधी पक्षांसह देशभरातील शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना विरोध केला आहे. हे कायदे शेतकरीविरोधी असून अंतिमत: त्यात श्रीमंत भांडवलदारांचेच हित दडलेले असल्याचा आरोप शेतकरी आणि विरोधी पक्षांचा आहे. मात्र, विरोधी पक्षांव्यतिरिक्त भाजपचाच सर्वात जूना मित्रपक्ष असणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलनेही या कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. तसेच आता भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

हेही वाचा - दिल्लीकरांना आता 24 तास पाणी पुरवठा? अरविंद केजरीवाल यांची योजना

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक असे हे तीन नवीन कायदे आहेत. भाजपप्रणित एनडीएमधील सर्वात  जूना आणि विश्वासू मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दल होता. मात्र, मोदी सरकारने कृषी कायद्यात केलेल्या सुधारणांना अकाली दलाचा स्पष्ट विरोध होता. या विधेयकांचा विरोध करत अकाली दलाच्या नेत्या आणि सरकारमधील केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण राजीनामा देत असल्यांचं त्यांनी ट्विट करुन सांगितलं होतं. 

युतीततून बाहेर पडल्यानंतर अकाली दलाने आपली भूमिका जाहिर केली आहे. 3 कोटी पंजाबी लोकांच्या तीव्र निषेधानेही जर केंद्र सरकार आपल्या हटवादी भूमिकेपासून हटत नसेल तर ही वाजपेयींच्या आणि बादल साहेबांच्या स्वप्नातील एनडीए उरली नाहीये. ज्या युतीचे कान आपल्या सर्वात जून्या मित्रपक्षासाठी बहिरे झालेत आणि जगाच्या पोशिंद्याचं दुख देखील ज्या युतील दिसणं बंद झालं आहे, ती युती पंजाबच्या हिताची आता उरली नाहीये. अशा आशयाचं ट्विट काल हरसिमरत कौर यांनी केलं आहे. 

 हेही वाचा - कोरोना लस : 80 हजार कोटी उपलब्ध होतील का? आदर पुनावालांचा प्रश्न

भाजपचा सर्वांत जूना मित्रपक्ष

शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा सर्वांत जूना मित्रपक्ष आहे. गेल्या 22 वर्षांपासून पंजाबमध्ये त्यांची युती होती. सध्या पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. मात्र, मोदी सरकारबरोबर अकाली दल हे केंद्रात सत्तेत होतं. पंजाबच्या राजकारणात शेती हा विषय अत्यंत महत्वाचा  आहे. बहूतांश राजकारण हे या मुद्याभोवतीचं  फिरत असतं. 2017 मध्ये काँग्रेसला राज्यात सत्ता मिळवण्यात यश आलं. त्यामुळे 10 वर्षे सत्तेत राहिलेल्या अकाली दलाला सत्तेबाहेर रहावं लागलं आहे. पंजाबच्या विधानसभेची निवडणूक येत्या दिड वर्षानंतर आहे. 

काय आहे अकाली दलची भूमिका?

- शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनासाठी हमखास बाजार भाव मिळवून देणाऱ्या किमान हमीभाव म्हणजेच एमएसपी प्रणालीला प्रस्तावित कायद्यामुळे थेट धक्का पोहोचतो.
- एमएसपीसाठीची यंत्रणा कमकुवत करण्याची तरतूद लोकसभेत मंजूर झालेल्या नव्या कायद्यामध्ये आहे.
- कृषी क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात पंजाबची भूमिका महत्त्वाची. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत संरचना तयार करण्यासाठी मागचे अर्धशतक विविध सरकारांनी अतिशय कठीण परिस्थितीत काम केले. मात्र जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती हा एकच अध्यादेश पंजाबच्या या साऱ्या तपश्चर्येवर पाणी ओतणारा ठरणार आहे.
- या विधेयकाबद्दल शेतकरीच नव्हे तर, बाजार समित्या, विपणन समित्या या सर्वांच्याच मनात शंका आणि संशयाचे वातावरण आहे.
- जीवनावश्यक वस्तू कायदा सुधारणेमध्ये शेतकऱ्याचे हीत डावलले गेले आहे.
- शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्याच्या स्वातंत्र्यावर यामुळे गदा येऊ शकते.