बिहारमधील जातीनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी तेथील राज्य सरकारने दोन ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली. एकीकडे कोरोनानंतर देशातील जनगणना लांबणीवर पडलेली आहे; महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणापाठोपाठ धनगर, ओबीसी आरक्षण प्रश्न गंभीर राजकीय वळणावर आहे.

त्यामुळे बिहारप्रमाणेच जातीनिहाय जनगणना महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, असा सूर ऐकायला येतोय. नेमकी जनगणना होते कशी, ती राज्याने करायची असते की देशाने, जातीनिहाय जनगणना झाली, तर काय फायदा/तोटा असू शकतो, जनगणना झालीच नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो, असे अनेक प्रश्न पडतात. याबद्दल थोडक्यात.

जनगणना म्हणजे काय?

देशातील सर्व नागरिकांशी संबंधित लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक माहितीचे (डेटा) संकलन, विश्लेषण व प्रसिद्धीची प्रक्रिया म्हणजे जनगणना होय.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जनगणनेच्या सहा वैशिष्ट्यांवर भर दिलेला आहे:

1) जनगणनेसाठी सगळ्या राष्ट्राचा पाठिंबा असायला हवा

2) जनगणना क्षेत्र निश्चित असावे

3) त्या क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींना सामावून घेणारी जनगणना होणे अपेक्षित आहे

4) जनगणनेचा कालखंड निश्चित असायला हवा. त्या दरम्यानच माहिती गोळा गेली जावी

5) प्रत्येक व्यक्तीविषयी स्वतंत्र माहिती नमूद केली गेली पाहिजे

6) गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध झाली पाहिजे.

भारतात १८७२ हे जनगणनेचे पहिले वर्ष मानतात. म्हणजे ब्रिटिश काळात पहिली जनगणना झाली. त्यानंतर १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये जनगणना कायदा अमलात आणण्यात आला. १९५१ पासून पुढे या कायद्यानुसार जनगणना होते. देशात शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती.

या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या १२१ कोटी म्हणजे १.२१ अब्ज होती. २०२१ मध्ये पुढील जनगणना होणे अपेक्षित होते. परंतु कोविड १९ साथरोगामुळे ती होऊ शकली नाही. भारतात केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे जनगणना घेतली जाते. या मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालयातर्फे जनगणना केली जाते. यामध्येही लोकसंख्याशास्त्र आणि इतर तांत्रिक सांख्यिकी शास्त्राचा समावेश असतो. याचे शिक्षण देणाऱ्या, संशोधन करणाऱ्या संस्थाही आहेत.

भारतात प्रामुख्याने दोन प्रकारे जनगणना होते.

१) घरांची/कुटुंबांची संख्येची मोजदाद

२) लोकांची मोजदाद जनगणना प्रक्रियेदरम्यान सरकारी सर्वेक्षक घरोघरी जाऊन घरकुलांची, कुटुंबांची माहिती घेतात. यामध्ये घराचा प्रकार (कच्चे/पक्के घर, वाडा, अपार्टमेंट इत्यादी); कुटुंबातील सदस्यांचे वय, लैंगिक ओळख; धर्म, विवाहित/अविवाहित/घटस्फोटित; शिक्षण; मातृभाषा; नोकरी/ व्यवसाय, शारीरिक व्यंग; स्थलांतरित असल्यास त्याचा तपशील असे विविध प्रश्न विचारले जातात. यासाठीचे सर्वेक्षक प्रामुख्याने शिक्षक, मनपा कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका असतात.

जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या निश्चित होऊन देशातील सरकारी धोरणे, आरक्षण, विविध कल्याणकारी योजना असे अनेक धोरणात्मक निर्णय अमलात आणले जातात. याशिवाय शैक्षणिक आणि आरोग्य व्यवस्था, पायाभूत सोयीसुविधांसाठीच्या निधीची तरतूद आणि विनियोग निश्चित करण्यासाठी; विकासाचा समतोल राखण्यासाठी जनगणना महत्त्वाची असते.

सुमारे बारा वर्षे भारतात जनगणना झालेली नाही. यामुळे देशातील गरीब नागरिक योजनांपासून वंचित असल्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करताहेत. कारण कल्याणकारी योजनांच्या निश्चितीसाठीची अद्ययावत आकडेवारी याक्षणी सरकारकडे नाही. आरक्षणासारख्या मुद्द्यावर तर ‘जातीनिहाय जनगणना’ मुद्दा जोर धरतोय. बिहार सरकारच्या सर्वेक्षणामुळे या मुद्द्याला राजकीय बळ मिळाले आहे. तात्कालिक स्वरूपाचे राजकीय लाभ बाजूला ठेवून जनगणनेच्या प्रक्रियेकडे पाहिल्यास, हा एकूण उपक्रम देशाच्या विकासप्रक्रियेचा कणा आहे, हे लक्षात येते.