इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन युद्धाच्या बातम्यांनी समाजमाध्यमांचा अवकाश व्यापून राहिला आहे. या युद्धात भारत नेमका कोणाच्या बाजूनं आहे? आधी इस्राईलला समर्थन जाहीर केल्यानंतर भारत आता पॅलेस्टाईनला का मदत करत आहे, असे प्रश्न समोर येत आहेत. समाजमाध्यमांवर उलटसुलट चर्चा होते आहे. मात्र, परराष्ट्र धोरणामध्ये जगाच्या पटलावर देशाचं भविष्य ठरवणारे निर्णय घेताना केवळ तात्कालिक, एकतर्फी विचार करून चालत नाही.

इस्राईल - पॅलेस्टाईन वाद

पहिल्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या अरब आणि ज्यू यांच्यातील संघर्षामुळे स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची मागणी जोर धरू लागली. पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीनं १९४८ मध्ये ‘इस्राईल’ या स्वतंत्र ज्यू राष्ट्राची स्थापना करण्यात आली. अरबविरोध हे यामागचं प्रमुख कारण.

यामध्ये अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन राष्ट्रांची भूमिका महत्त्वाची तर होतीच, शिवाय अमेरिकेनं सुरुवातीपासूनच इस्राईलच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला होता. अर्थात या सगळ्यांमागे जागतिक व्यापार आणि राजकारण याचा मोठा इतिहास होता.

भारताची भूमिका

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतालाही जागतिक पटलावर मित्रांची आणि सहकाऱ्यांची आवश्यकता होती. अशा वेळी भारताची मूळ भूमिका पॅलेस्टाईन सहकार्याची राहिली. आयात - निर्णय, व्यापार आणि बाजारपेठ म्हणून सुरुवातीपासूनच भारताचे अरब देशांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध राहिले आहेत. त्यामुळे भारतानं कोणत्याही एकाची बाजू उचलून धरण्याचा मोह टाळला आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १७ सप्टेंबर १९५० रोजी इस्राईलला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली; मात्र इस्राईलसोबत प्रत्यक्ष परराष्ट्रसंबंध प्रस्थापित केले नाहीत. भारतानं इस्राईलला मान्यता देण्याचं आणि पॅलेस्टाईनबद्दल सहानुभूतीचं धोरण कायम ठेवलं.

त्यामुळंच इस्राईलसोबत राजनैतिक संबंध पूर्णपणे प्रस्थापित करायला १९९२ उजाडावं लागलं. याचंही प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक पटलावर बदललेली राजकीय आणि व्यापार गणितं; पण हे करतानाही स्वतंत्र पॅलेस्टाईनला भारतानं अंतर दिलेले नाही, हे लक्षात घ्यावं लागेल.

भारताचे अरब देशांसोबत रोजगार, परदेशी चलन आणि ऊर्जेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे संबंध आहेत, तर इस्राईलसोबत घनिष्ट संरक्षण संबंध आहेत. परराष्ट्रधोरणाचा भाग म्हणून २०१७ मध्ये इस्राईलला आणि त्यानंतर २०१८ मध्ये पॅलेस्टाईनला नरेंद्र मोदी यांनी भेट दिली. अशी भेट घेणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. कोणत्याही कारणासाठी दहशतवादी मार्ग वापरण्याच्या धोरणाला भारतानं सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे.

त्यामुळे हमासच्या हल्ल्यांचाही भारतानं सुरुवातीपासूनच निषेध केला. हमास या दहशतवादी संघटनेनं इस्राईलवर हल्ला केला, ही माहिती समोर येताच भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी या घटनेचा निषेध करून दहशतवादाविरोधात इस्राईलसोबत एकजुटीचा पुनरुच्चार केला.

मात्र, या हल्ल्याला विरोध करताना आणि त्याविरोधात प्रतिहल्ला करताना आंतरराष्ट्रीय संकेतांचं भान राखलं जावं, अशी भारताची भूमिका आहे. त्यामुळे गाझा इथं इस्पितळावर झालेल्या बॉंबहल्ल्याचाही भारतानं निषेध नोंदवला. भारतानं पॅलेस्टाईनला तातडीनं मदतही पाठवली.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांबद्दल, त्यातही संघर्षग्रस्त भागातील परराष्ट्रसंबंधांबद्दल उथळ प्रतिक्रियावाद टाळावा, हा संकेत भारतानं दीर्घकाळ पाळला आहे. समाजमाध्यमांवरच्या प्रतिक्रिया भारताचं परराष्ट्रधोरण ठरवू शकत नसतात. एखाद्या घटनेचा तत्कालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम आपल्या देशावर काय होऊ शकतो, याचं आकलन परराष्ट्रसंबंधांतले अधिकारी लोक समजून घेत असतात. हे आकलन झटक्यात होतं, असं नाही.

त्यामुळं, अनेकदा अशा संघर्षाच्या काळात परराष्ट्र खात्याची प्रतिक्रिया मोघम वाटते. थोड्या कालावधीनंतर ती प्रतिक्रिया बदलल्याचंही लक्षात येऊ शकतं. हे घडतं, कारण घटनेचं आपल्या देशाच्या दृष्टीनं मूल्यमापन करत जाण्याची प्रक्रिया सुरू असते.

इस्राईल-पॅलेस्टाईन संबंधात समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून कोणत्याही एका बाजूला पाठिंबा देण्याआधी या संघर्षाचा आपल्या देशावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार करता यायला हवा. भले आपण परराष्ट्रतज्ज्ञ नसू, परराष्ट्रधोरण आपण ठरवणारही नसू; पण आपल्याला आपल्या देशाचा विचार तर करता येतो. तो केला, तरी समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रियावादी होणं आपल्यालाच निरर्थक वाटेल!