नुकत्याच पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक (नारीशक्ती वंदन अधिनियम) मंजूर करण्यात आले. एकीकडे महिलांना राजकीय आरक्षण मिळेल यावर शिक्कामोर्तब झाले म्हणून एका गटाने या विधेयकाचे कौतुक केले, तर दुसरीकडे मात्र विरोधकांनी सुधारित जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना होईपर्यंत हे विधेयक निरुपयोगी असल्याच्या मुद्द्यांवरून सरकारवर टीका केली. यानिमित्ताने थोडं जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्ररचनेबद्दल.

राजकीय परिप्रेक्ष्यात सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना हे दोन्ही विषय परस्परपूरक आहेत. जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी आग्रही मागणी बिहारसह अनेक राज्यांतून जोर धरतेय, तर मतदारसंघ पुनर्रचनेला दक्षिणेतील राज्यांचा विरोध होतोय.

जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमारेषा निश्चित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना. मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. घटनेतील अनुच्छेद ८२ नुसार जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यातील लोकसंख्येनुसार लोकसभेच्या जागांची रचना करण्यात येते, तर अनुच्छेद ८१ नुसार ५५० अधिक सदस्य लोकसभेत असू शकत नाहीत. (५३० - राज्यांमधून आणि २० - केंद्रशासित प्रदेशातून) तसेच यात असेही नमूद करण्यात आले, की लोकसभेच्या जागा आणि लोकसंख्येचे गुणोत्तर सर्व राज्यांसाठी सारखेच आहे. म्हणजे देशभरातील प्रत्येक मतदारसंघात सर्वसाधारणपणे समान लोकसंख्या असायला हवी असे गृहीतक.

मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी घटनेतील तरतुदींनुसार, स्वतंत्र पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात येते. या आयोगाची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांचा आयोगाचे सदस्य म्हणून समावेश असतो.

पुनर्रचना करताना आयोगाकडून, प्रत्येक राज्याच्या निवडणूक आयोगांशी सल्लामसलत करून, मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी किंवा नवीन मतदारसंघ तयार करण्यासाठी लोकसंख्येतील बदलांचा अभ्यास करून मसुदा तयार करण्यात येतो. हा मसुदा नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी खुला (in public domain) असतो.

नागरिकांच्या अभिप्रायाची दखल घेतल्यानंतर अंतिम अहवाल आयोगाकडून प्रकाशित करण्यात येतो. प्रकाशित झाल्यानंतर मात्र आयोगाचे आदेश अंतिम असतात. पुनर्रचना आयोग कायदा १९५२ आणि घटनेच्या कलम ३२९अ नुसार यावर कोणत्याही न्यायालयात आक्षेप नोंदवता येणार नाही असे म्हटले आहे.

भारतात १९५१ नंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्यात येते आहे. याआधीची भारतीय जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. २०२१ मध्ये पुढील जनगणना होणे अपेक्षित होते. परंतु कोव्हिड-१९ च्या साथीमुळे ती होऊ शकली नाही.

दरम्यान १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

१९७३ च्या आदेशानुसार लोकसंख्यावाढ आणि नवीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी आयोगाने लोकसभा सदस्यांची संख्या ५४५ पर्यंत वाढवली. त्यात २०१९ च्या घटनादुरुस्तीनंतर लोकसभेचे संख्याबळ ५४३ असे कायम आहे. १९७६ मध्ये संविधानातील ४२ व्या घटना दुरुस्तीने लोकसभेच्या जागांची संख्या गोठवण्यात आली आणि कलम ८२ नुसार २००१ च्या जनगणनेपर्यंत २५ वर्षांसाठी पुनर्रचनाही थांबवण्यात आली होती.

याचे कारण होते इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने आणीबाणीच्या काळात आणलेले ‘कुटुंबनियोजनाचे धोरण.’ त्यांनतर २००२ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ८४ व्या घटनादुरुस्तीसह पुनर्रचना आणखी २५ वर्षे पुढे ढकलली.

येत्या काळात जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे साधारणपणे २०२६ मध्ये पुढील पुनर्रचना होणे अपेक्षित आहे. अपवाद आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि काश्मीरचा. ईशान्येकडील राज्यांत सुरक्षिततेच्या कारणाने आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटविल्यानंतर स्वतंत्र दोन राज्ये अस्तित्वात आल्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

मतदारसंघाची रचना प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्या निश्चित करते. त्यातून सर्वांच्या कामगिरीचे न्याय्य मूल्यमापन होण्यास मदत होईल. (सध्याच्या रचनेत यात काही विषमता आहेत.) तसेच अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिला आणि इतर राखीव जागांच्या संख्येवरदेखील मतदारसंघ पुनर्रचना परिणाम करते. याचा परिणाम सर्वांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळण्यावर होतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल नागरिक म्हणून आपण जागरूक असणे आणि असल्यास वेळेत आपल्या हरकती नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.