नवी दिल्ली - लोकसभाध्यक्षपदासाठी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार ओम बिर्ला यांच्या विरुद्ध इंडिया आघाडीने के. सुरेश यांची उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे या घटनात्मक पदासाठी होणारी निवडणूक एका अर्थाने सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी परस्परांच्या ताकदीची चाचपणी करणारी ठरणार आहे.

विशेष म्हणजे १९७६ नंतर तब्बल ४८ वर्षांनी या सर्वोच्च पदासाठी निवडणूक होत असून त्याआधी १९५२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभाध्यक्षपदासाठी निवडणुका झाल्या होत्या.

विद्यमान संसदही स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राजवटीमध्ये केंद्रीय विधानसभा होती. मॉंटेग्यू- चेम्सफर्ड सुधारणांच्या आधारे अस्तित्वात आलेल्या या केंद्रीय सभेसाठी पहिल्यांदा १९२५ मध्ये निवडणूक झाली होती आणि त्यात विठ्ठलभाई पटेल हे पहिले बिगर सरकारी अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. भारत १९४७ मध्ये स्वतंत्र झाल्यानंतर संसदेमध्ये लोकसभाध्यक्षपदासाठी १९५२ मध्ये निवडणूक झाली होती.

त्यात काँग्रेसचे जी. व्ही. मावळंकर हे निवडून आले होते. त्यांच्या विरोधात शांताराम मोरे यांनी निवडणूक लढविली होती. मावळंकर यांना ३९४ तर शांताराम मोरे यांना ५५ मते मिळाली होती. त्यानंतर १९६७ मध्ये लोकसभा अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत टेनेटी विश्वनाथम आणि नीलम संजीव रेड्डी हे प्रतिस्पर्धी उमेदवार होते.

बळिराम भगत विजयी

लोकसभाध्यक्षपदासाठी १९७६ मध्ये निवडणूक झाली होती. यात काँग्रेसचे नेते बळिराम भगत विजयी झाले होते. ५ जानेवारी १९७६ ला झालेल्या या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी बळिराम भगत यांच्या निवडीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यांच्याविरुद्ध जनसंघाचे नेते जगन्नाथराव जोशी यांनी निवडणूक लढविली होती. भगत यांना ३४४ तर जोशी यांना ५८ मते मिळाली होती.

संगमांच्या नावाचा प्रस्ताव

या व्यतिरिक्त १९९८ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांनी पी. ए. संगमा यांचा लोकसभेमध्ये अध्यक्षपदी निवडीसाठी प्रस्ताव मांडला होता. अर्थात या प्रस्तावाला पाठिंबा मिळाला नाही. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेलुगू देसम पक्षाचे जी. एम. सी बालयोगी यांची लोकसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्याचा प्रस्ताव मांडला हा प्रस्ताव संमत झाला होता.