नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वाधिक खाती असलेल्या भाजपकडे आता लोकसभेचे अध्यक्षपद जाण्याची शक्यता वाढली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटक पक्ष यासाठी भाजपला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत असून संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) आज याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना भाजपच्या उमेदवाराला आमचे समर्थन असेल असे जाहीर केले.

केंद्रात सत्तास्थापनेसाठी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्याने मित्रपक्षांच्या सोबतीने भाजपने ‘एनडीए’चे सरकार स्थापन केले आहे. विद्यमान परिस्थितीमध्ये लोकसभेत अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक राहणार असल्याने या पदासाठी ‘एनडीए’तील संयुक्त जनता दल आणि तेलुगू देसम हे दोन्ही पक्ष आग्रही असल्याचे सांगितले जात होते.

संयुक्त जनता दलाने मात्र लोकसभाध्यक्षपदासाठी भाजपच्या उमेदवाराला आपला पाठिंबा असेल असे स्पष्ट केले आहे. या पक्षाचे सरचिटणीस व वरिष्ठ नेते के सी. त्यागी म्हणाले,‘‘ ‘जेडीयू’ आणि तेलुगू देसम पक्ष अतिशय मजबूतपणे ‘एनडीए’शी जोडले गेले आहेत त्यामुळे लोकसभाअध्यक्षपदासाठी भाजपकडून सुचविल्या जाणाऱ्या उमेदवाराला समर्थन दिले जाईल. अर्थात, यासंदर्भात तेलुगू देसमकडून अद्याप औपचारिक स्पष्टीकरण आले नसले तरी ‘जेडीयू’च्या भूमिकेमुळे लोकसभाध्यक्षपद मित्रपक्षांकडे न जाता भाजपकडेच राहील असे संकेत मिळत आहेत.

आतापर्यंत सर्वसंमतीने निवड

२४ ऑगस्ट १९२५ ला पहिल्यांदा स्वराज्य पक्षाचे विठ्ठलभाई पटेल हे बिगर सरकारी सदस्य केंद्रीय विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. त्यांनी टी. रंगाचारियार यांचा पराभव केला होता. भारतीय स्वतंत्रता कायदा लागू झाल्यानंतर केंद्रीय विधानसभा संपुष्टात आली.

लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर जी. व्ही. मावळंकर हे पहिले लोकसभाअध्यक्ष झाले होते. तेव्हापासून आतापर्यंत या पदासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांतर्फे सर्वसंमतीने अध्यक्षांची निवड होत आली असून निवडणूक झालेली नाही.

‘इंडिया’कडून मोर्चेबांधणी

विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणुकीची तयारी चालविली आहे. ‘इंडिया’ आघाडीच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभेतील अध्यक्षपद हे सत्ताधाऱ्यांकडे तर उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षांकडे असते. या संसदीय संकेतांचे ‘एनडीए’ सरकारने पालन करावे यासाठी विरोधी पक्ष आग्रही आहेत.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या मागील दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात विरोधी बाकांवरील कोणत्याही एका पक्षाकडे लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते पद मिळविण्यासाठीचे पुरेसे संख्याबळ (५५ खासदार) नव्हते. मात्र यावेळी काँग्रेसने ९९ जागा जिंकल्या असल्याने विरोधी पक्षनेता या पक्षाचा होणार आहे. त्यामुळे आघाडीकडून अध्यक्षपदासाठी माेर्चेबांधणी केली जात आहे.

..तर इंडिया उमेदवार देणार

विरोधी बाकांवरील ‘इंडिया’ आघाडीचे एकत्रित संख्याबळ २३७ पर्यंत जाणार असल्याने आता लोकसभेत उपाध्यक्षपद मिळावे अशी मागणी विरोधकांकडून सुरू आहे. सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यास लोकसभाध्यक्षांची निवड बिनविरोध होणार नाही. या पदासाठी ‘इंडिया’ आघाडीतर्फे उमेदवार दिला जाईल असे स्पष्ट संकेतही विरोधकांनी सरकारला दिले आहेत. या घटनात्मक पदासाठी निवडणुकीची शक्यता देखील बळावली आहे.

१९२५ नंतर निवडणूक नाहीच

ब्रिटिशकाळात अस्तित्वात आलेल्या केंद्रीय विधानसभेच्या प्रेसिडेंट पदासाठी १९२५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीव्यतिरिक्त स्वातंत्र्योत्तर काळातही अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झालेली नाही. ब्रिटिशकाळात मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधारणांतर्गत १९२१ पासून केंद्रीय विधानसभा अस्तित्वात आली होती.

या केंद्रीय विधानसभेच्या अध्यक्षांना प्रेसिडेंट म्हटले जात होते आणि निवडून आलेल्या अध्यक्षांना हटविण्यासाठी गव्हर्नर जनरलची सहमती आवश्यक होती. केंद्रीय विधानसभा अध्यक्षपदावर सरकारतर्फे नियुक्तीच केली जात होती.