नवी दिल्ली : लष्कर भरतीच्या (Army Recruitment) अग्निपथ योजनेला (Agneepath Scheme) देशभरात प्रचंड विरोध होत आहे. ही योजना मागं घेण्याची मागणी करत अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शनं, जाळपोळ झालीय. अग्निपथ योजना मागं घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर आता न्यायालयानं सुनावणी घेण्याचं मान्य केलंय.

सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं असून पुढील आठवड्यात त्यावर सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकार (Central Government) आणि लष्कराकडून ही भरती योजना मागं घेणार नसल्याचं सांगण्यात आलंय. अग्निपथ भरती योजनाही सुरू करण्यात आली असून हवाई दलात भरतीसाठी 50 हजार अर्ज आले आहेत.

अग्निपथ भरती योजनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत ही योजना बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचं म्हटलंय. अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली असून केंद्राची ही अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केलीय. जनहित याचिकेमध्ये असं म्हटलंय की, संरक्षण मंत्रालयानं 14 जून 2022 रोजी न्यायाच्या बाजूनं जारी केलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्यानं ती रद्द करण्यात यावी. अग्निपथ योजनेची तपासणी करण्यासाठी आणि देशाच्या सुरक्षेवर, देशाच्या लष्करावर होणाऱ्या परिणामांचं मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती स्थापन करण्यात यावी, असं आवाहनही याचिकेत करण्यात आलंय.

मात्र, या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय अग्निपथ भरती योजनेला तात्काळ स्थगिती देते का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. या भरती योजनेवर बंदी घातल्यास केंद्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जाईल. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या प्रचंड विरोधामुळं केंद्र सरकारनं कृषीविषयक कायदेही मागे घेतले होते.