नवी दिल्लीः लहान मुलांच्या नर्सरी प्रवेशावेळी होणाऱ्या स्क्रीनिंगवर बंदी घालण्याच्या दिल्ली उच्च न्यालायाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.

सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक गोष्टीवर रामबाण उपाय असू शकत नाही, असं या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी स्पष्ट केलं की, कोर्ट कायदा बनवण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. कायदा करण्याचा आदेश असू शकतो का? आम्ही सरकारला विधेयक मांडण्याचे निर्देश देऊ शकतो का? असे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले.

३ जुलै रोजी हायकोर्टाने सोशल ज्युरिस्ट या संस्थेने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते की, कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये आम्ही हस्तक्षेप करु शकत नाही. शिवाय दिल्ली शालेय शिक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०१५ संदर्भात उपराज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नाही.

Adv. अशोक अग्रवाल यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या एनजीओच्या याचिकेत म्हटलं होतं की, नर्सरी प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या स्क्रीनिंग प्रक्रियेवर बंदी घालणारे विधेयक प्रलंबित आहे. कोर्टाने या प्रक्रियेबाबत योग्य ते निर्देश द्यावेत.

त्यावर कोर्टाने उपराज्यपलांना निर्देश देणं योग्य नसल्याचं स्पष्ट करत प्रत्येक बाबतीत सुप्रीम कोर्ट हा रामबाण उपाय असू शकत नाही, असं म्हटलं आहे.