नवी दिल्ली : बलात्काराच्या प्रकरणासंदर्भात सुनावणी करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावर जोरदार चर्चा झाली. ते वक्तव्य वादग्रस्त देखील ठरलं. या वक्तव्याबाबत आता शरद बोबडे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी म्हटलंय की, एक स्वायत्त संस्था म्हणून सुप्रीम कोर्टाने नेहमीच महिलांचा आदर केला आहे. अलिकडेच माध्यमांमध्ये 'बलात्कारातील आरोपीला महिलेसोबत लग्न करशील का?' असं विचारणारं त्यांचं एक वक्तव्य हे चुकीच्या पद्धतीने पसरवलं गेलं असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.  

हेही वाचा - 31 मार्चच्या आधी करुन घ्या 'ही' कामे; अन्यथा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर होईल पश्चात्ताप

एक मार्च रोजी एका बलात्कार प्रकरणातील सुनावणी करताना 'संबंधित मुलीशी लग्न करण्याची तयारी असेल, तर आम्ही तुला मदत करू शकतो. पण तशी तयारी नसेल तर नोकरी गमावशील आणि तुरुंगात जावे लागेल. तू संबंधित मुलीवर अत्याचार, बलात्कार केला आहे,' असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आरोपीच्या वकिलांना सांगितले मात्र, आरोपीने त्यास नकार दिला, अशी बातमी माध्यमांमध्ये आली होती. या  बातमीनंतर अनेक उलटसुलट चर्चा झाल्या. मात्र, आज जागतिक महिला दिनाला एका 14 वर्षीय मुलीवरील बलात्कार प्रकरणा दरम्यान सुनावणी करताना त्यांनी याबाबतची भुमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटलंय की, बातम्यांमध्ये त्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला. मूळ संदर्भापासून वेगळं करुन त्याला पसरवलं गेलं जेणेकरुन ते वादग्रस्त आणि न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करणारं ठरेल.  सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की त्यांनी या प्रकरणासंदर्भात याचिकाकर्त्या व्यक्तीला विचारलं होतं की, तो तक्रारदार महिलेसोबत लग्न करेल का? त्यांनी त्याला 'जा आणि लग्न कर' असं म्हटलं नव्हतं. पुढे त्यांनी म्हटलं की, त्या प्रकरणामध्ये न्यायालयाच्या समक्षच कार्यवाहीचं संपूर्णपणे चुकीचं रिपोर्टिंग केलं गेलं. 

हेही वाचा - मराठा आरक्षण : सर्व राज्यांना पाठवणार नोटीस; पुढील सुनावणी आता 15 मार्चला

चीफ जस्टीस ऑफ इंडियाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना सर्वोच्च सन्मान दिला आहे. न्यायपीठाने याचिकाकर्त्याला कधीच पीडितेसोबत लग्न कर म्हटलं नव्हतं. एका वकिलाने म्हटलं की काही लोक न्यायपालिकेची प्रतिमा खराब करत असतात. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी काही व्यवस्था बनवली गेली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की बारच्या हातातच आपली प्रतिष्ठा असून आपल्याला याप्रकारे सुरक्षा करण्याची काही गरज नाहीये. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी देखील म्हटलं की या प्रकरणामध्ये न्यायालयाच्या वक्तव्यांना पूर्णपणे मोडून तोडून सादर केलं गेलं.