Punjab Governor Controversy: पंजाब सरकार आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी जोरदार टीका केली. पंजाबच्या राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके मंजूर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले आहे.

तुम्ही आगीशी खेळत आहात. ही लोकशाही आहे. लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेले विधेयक असे रखडता येणार नाही. विधानसभेचे अधिवेशनच चुकले असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणी केंद्राच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित सॉलिसिटर जनरल यांनी आठवडाभरात तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. (Latest Punjab News)

आम्ही राज्यपालांवरही खूष नसल्याचे कोर्टाने म्हणणे आहे. पंजाबमध्ये जे घडत आहे ते गंभीर चिंतेची बाब आहे, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे. विधेयक मंजूर न करणे आणि अधिवेशन असंवैधानिक आहे असे म्हणणे म्हणजे आगीशी खेळण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बैठक का पुढे ढकलण्यात आली आणि अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी का तहकूब करण्यात आले नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला केली. आपला देश प्रस्थापित परंपरांचे पालन करीत आहे आणि त्यांचे पालन केले पाहिजे. पंजाबमध्ये जे घडत आहे त्यावर आम्ही खूश नाही, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांनी पंजाबच्या राज्यपालांच्या वकिलांना विचारले की, विधानसभेचे एक अधिवेशन जरी बेकायदेशीर ठरवले गेले, तर सभागृहाने मंजूर केलेले विधेयक बेकायदेशीर कसे होईल? राज्यपाल या पद्धतीने विधेयक बेकायदेशीर ठरवत राहिले तर देशात संसदीय लोकशाही टिकेल का? जर त्यांना विधेयक चुकीचे वाटत असतील तर त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवावे.

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहे. पण पंजाबमधील परिस्थिती पाहता सरकार आणि त्यांच्यात मोठा मतभेद असल्याचे दिसून येते. जे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांनी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदेशीर ठरवू शकतात, असे घटनेत कुठे लिहिले आहे?, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. (Latest Marathi News)

सरन्यायाधीश म्हणाले की, माझ्याकडे राज्यपालांनी लिहिलेली दोन पत्रे आहेत ज्यात त्यांनी सरकारला सांगितले की, विधानसभेचे अधिवेशनच वैध नसल्यामुळे ते विधेयकाला मंजुरी देऊ शकत नाहीत. या वादावर आपण कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. आम्हाला कायद्याचे पालन करावे लागेल, असे राज्यपाल म्हणाले. राज्यपालांचे पत्र हा अंतिम निर्णय असू शकत नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. हा वाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार मार्ग काढत आहे.