नवी दिल्ली : राज्यघटनेनुसार राज्य सरकारे त्यांच्या मालकीच्या जमिनीतील खनिज संपत्तीवर कर लादू शकतात त्यांना तसा कायदेशीर अधिकार असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला. नऊ पीठाच्या घटनापीठाने आठ विरुद्ध एक अशा मताने हा निकाल दिला. या खनिज संपत्तीच्या बदल्यात दिली जाणारी रॉयल्टी ही कर नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज अन्य सात न्यायाधीश आणि स्वतः दिलेल्या निकालाचे वाचन केले. राज्यघटनेतील द्वितीय सूचीमधील ५० वी नोंद विचारात घेतली तर संसदेला खनिज हक्कांसदर्भात कर लावण्याचा कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने १९८९ मध्ये या अनुषंगाने दिलेल्या निकालामध्ये रॉयल्टीला कर ठरविले होते पण तो निकाल अयोग्य असल्याचे सरन्यायाधीशांनी आज नमूद केले. घटनापीठाने या अनुषंगाने दोन वेगवेगळे निकाल दिले असून न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांनी अन्य न्यायाधीशांच्या निकालाशी असहमती दर्शविली असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

न्या. नागरत्ना यांनी मात्र राज्ये त्यांच्या ताब्यातील जमिनीमध्ये असणाऱ्या खनिज संपत्तीवर कर आकारू शकत नाहीत असे म्हटले आहे. ‘खाणी आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७’ अंतर्गत खनिज संपत्तीच्या बदल्यात दिली जाणारी रॉयल्टी ही कर ठरते का? या मुलभूत प्रश्नावर आज न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. या खनिज संपत्तीबाबत केवळ केंद्र सरकारच कर लावू शकते का? किंवा राज्यांना देखील त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीतील खनिज संपत्तीवर कर लावता येतो? या मुद्द्यावर देखील आजच्या सुनावणीदरम्यान ऊहापोह झाला.

घटनापीठात यांचा समावेश

ज्या घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली त्यात सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. नागरत्ना यांच्यासह न्या. ह्रषीकेश रॉय, अभय एस ओक, जे.बी.पारडीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुयान, सतीशचंद्र शर्मा आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश होता. राज्यघटनेतील द्वितीय सूचीतील ५० वी नोंद खनिज उत्खननासंबंधीचे नियम आणि त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या कराशी संबंधित आहे.